परमबीरसिंह प्रकरणात ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

नवी दिल्ली : राष्ट्रवादीचे नेते व माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर शंभर कोटींच्या वसुलीचा आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंह (Param Bir Singh) यांना राज्य सरकारने नुकतेच निलंबित केले आहे. परमबीरसिंह यांच्यावर खंडणीसह काही गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. या प्रकरणांमध्ये अटक न करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) काही दिवसांपूर्वी दिला होता. याविरोधात महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते.

सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सोमवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी न्यायालयाने ठाकरे सरकारला दणका देत परमबीरसिंह यांना दिलासा दिला आहे. परमबीरसिंह यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच परमबीरसिंह यांना अटकेपासून दिलेले संरक्षणही न्यायालयाने कायम ठेवले आहे. त्यामुळे सरकारला धक्का बसला आहे.

परमबीरसिंह यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी महाराष्ट्र पोलीस खूप घाई करत आहे. परमबीरसिंह यांनी ज्यांच्याविरोधात कारवाई केली होती, त्यांनीच तक्रारी केल्या आहेत. त्यांना निलंबितही करण्यात आले आहे. ते चौकशीला सहकार्य करत आहेत, असंही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. परमबीरसिंह हे व्हिसल व्होअर नसल्याचे महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केलं. अनेक महिने ते पोलीस आयुक्त होते. आपण अडकणार असं वाटल्यानंतर त्यांनी लगेच चिठ्ठी लिहिली आणि ती माध्यमांमध्ये व्हायरल केली, असंही सरकारकडून सांगण्यात आलं.

न्यायाधीश एस. के. कौल म्हणाले की, अशा परिस्थितीत एखादी व्यक्ती कोणत्या मनस्थितीतून जाते, हे आम्ही जाणतो. महाराष्ट्र सरकारने परमबीर सिंह यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या गुन्ह्यांची चौकशी सुरू ठेवावी. पण न्यायालयामध्ये कोणतेही आरोपपत्र दाखल करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच अटकेपासून संरक्षणही कायम ठेवेल आहे. आता पुढील सुनावणी 11 जानेवारी रोजी होणार आहे.

दरम्यान, परमबीरसिंह हे सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ गायब होते. अखेर ते 25 नोव्हेंबरला मुंबईत परतले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची तयारी राज्य सरकारने केली होती. याला गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनीही दुजोरा दिला होता. पोलीस सेवा नियमावलीनुसार योग्य असलेली कारवाई परमबीरसिंह यांच्यावर केली जाईल, असे वळसे पाटील म्हणाले होते. अखेर परमबीरसिंह यांना निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्या निलंबनाच्या फाईलवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सही केली आहे.