मुंबई : भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. हा निर्णय असंविधानिक आहे, असे मत वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले आहे.
विधानसभेत गदारोळ आणि विधानसभाध्यक्षांच्या दालनात गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपाच्या १२ आमदारांवरील निलंबन कारवाई शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. या निकालामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला असून विधिमंडळ अधिवेशनाला उपस्थित राहण्याचा भाजपाच्या सदस्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, या निकालानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांवर आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी आपली प्रतिक्रिया देताना अधिकारक्षेत्र नसताना दिलेला हा निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, सभागृहातील्या कामकाजाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येत नाही आणि त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकारही न्यायालयाला नाही. सभागृह, मग ते पार्लमेंट असो की राज्याची विधानसभा असो, "नेशन विदिन नेशन" या तत्वावर चालते.
सभागृहातील लोकांवर निर्णय देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही. न्यायालयाचा निर्णय सभागृहातील लोकांना लागू होत नाही. महाराष्ट्राची विधानसभा हा निर्णय मान्य करते का, हे आता पाहावे लागेल. आमच्या मतानुसार हा निर्णय असंविधानिक असून अधिकारक्षेत्र नसताना दिलेला आहे, असेही आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
