ठाकरे सरकार भाजपच्या 'त्या' बारा आमदारांना माफ करणार का?

मुंबई : ठाकरे सरकारला (Thackeray government) घेरण्याचा इरादा केलेल्या विरोधीपक्ष भारतीय जनता पक्षाने विधीमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी एक पाऊल मागे घेण्याची तयारी ठेवली आहे. मागील अधिवेशनात गोंधळ घातल्याच्या आरोपावर दिलीगिरी व्यक्त करीत, भाजपचे (bjp) १२ आमदार आपल्या निलंबन मागे घेण्याचा आग्रह सरकारकडे करणार आहेत. परिणामी, भाजपला पवित्र्यावर जशास तसा हल्ला करण्याच्या रणनीती आखलेले ठाकरे सरकार गोंधळ करणाऱ्या त्या १२ आमदारांना माफ करणार, याची उत्सुकता आहे.

आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याची मागणी आहे. त्याबाबत विधानसभा अध्यक्षांकडे (हंगामी) १२ आमदारांचे अर्ज जातील. त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याची अपेक्षा भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी बुधवारी केली. विधीमंडळाच्या मागील अधिवेशनात तालिकाध्यक्ष भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि धक्काबुक्की केल्याचा ठपका ठेवत, भाजपच्या आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. त्यावरून गेली काही महिने सत्ताधारी-विरोधकांत आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. आमदारांवरील कारवाईमुळेच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नव्या १२ आमदारांच्या नावांची यादी गुंडाळून ठेवल्याचे बोलले जात आहे.

दरम्यान, विधान परिषद आणि राज्यसभेच्या पोटनिवडणुकांत आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याचा आग्रह भाजपने नेत्यांनी काँग्रेसकडे धरल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, सरकार आणि विरोधकांमधील संघर्ष पाहता या आमदारांना पुन्हा सभागृहात घेण्यास ठाकरे सरकार तयार नसल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, आता बधुवारपासून (ता. २२) सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात ठाकरे सरकार आणि विरोधी पक्ष भाजप आमने-सामने येण्याची शक्यता असतानाच, सभागृहातील गोंधळाबाबत दिलीगिरी व्यक्त करण्याची तयारी भाजपने केली आहे. त्यानुसार विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे

या आमदारांना सामावून घेण्याची तयारी महाविकास आघाडीने दाखविली तरी; अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अर्जावर कार्यवाही होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. या अधिवेशनातील विरोधकांचे कामकाज पाहूनच त्यावर निर्णय होण्याचा अंदाज आहे. आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याची भूमिका सरकारकडून अधिवेशनाच्या शेवटच्या म्हणजे येत्या मंगळवारी घेतली जाऊ शकते. तोपर्यंत विरोधकांना एकप्रकारे सरकारला छुपे सहकार्यच करावे लागणार असल्याचे दिसत आहे. दरम्यान, महाविकास आघाडीच्या बैठकीत आमदारांवरील कारवाईबाबत चर्चा होणार असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.

हे आहेत १२ आमदार

संजय कुटे, आशिष शेलार, जयकुमार रावल, गिरीश महाजन, अभिमन्यू पवार, हरिश पिंपळे, राम सातपुते, जयकुमार रावल, पराग अळवणी, नारायणे कुचे, बंटी बागडिया आणि योगेश सागर या बारा आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. एका वर्षासाठी हे निलंबन करण्यात आले आहे. या आमदारांनी विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून अध्यक्षांच्या दालनात धक्काबुक्की केल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांनी केला होता.