Vasai-Virar Political News: वसई-विरार महानपालिकेच्या मागील पाच वर्षांच्या प्रशासकीय कालखंडात विविध विकासकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता, भ्रष्टाचार आणि कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झाल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
या काळात नियमांना धाब्यावर बसवून राबवण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रिया, अनधिकृत बांधकामांची वाढलेली संख्या आणि नागरी सुविधांच्या नावाखाली झालेली उधळपट्टी यांमुळे सामान्य नागरिकांवर मोठा आर्थिक ताण पडला आहे, असे सांगत महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी महापालिकेच्या या सर्व संशयास्पद कामांची श्वेतपत्रिका काढून त्यांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे.
या संदर्भात त्यांनी महापौर अजीव पाटील आणि महापालिका आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांना सविस्तर पत्र देऊन चौकशीची मागणी केली आहे. या तक्रारीतील निविदा घोटाळ्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
महापालिकेने मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी सुमारे 150 कोटी रुपयांची निविदा काढली होती. विशेष म्हणजे, ज्या ठेकेदारांवर 2012 ते 2018 या काळात 3165 कामगारांचे भविष्य निर्वाह निधी, विमा आणि किमान वेतन न भरता सुमारे 122 कोटी रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल आहेत, अशाच कंपन्यांना पुन्हा या प्रक्रियेत सामावून घेतले गेले होते, असे या पत्रात म्हटले आहे.
उद्यान आणि वृक्ष प्राधिकरणांतर्गत चार तलावांवर विद्युत व्यवस्था बसवण्यासाठी 6 कोटी 75 लाखांहून अधिक रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. वास्तविक पाहता, बाजारात ही यंत्रणा केवळ 1 कोटी रुपयांत उपलब्ध असताना अतिरिक्त 5 कोटी रुपये खर्च केले, असा दावा देखील विरोधी पक्षनेते पाटील यांनी केला आहे.
पाटील म्हणाले, धक्कादायक बाब म्हणजे, या कामासाठी विद्युत विभागाची कोणतीही तांत्रिक संमती घेण्यात आलेली नव्हती. तसेच या कामाचे कोणतेही नकाशे किंवा रेखाचित्रे उपलब्ध नसल्याची माहिती समोर आली होती.
-ऐन पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर घनकचराचे जवळपास ९०० कोटीचे टेंडर घाईघाईने काढण्यात आले .
-वाहन भत्ता घोटाळा, अनेक उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त आणि विभाग प्रमुख एका बाजूला भत्ता लाटत आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला पालिकेची वाहने वैयक्तिक कामासाठी वापरत आहेत. नगररचना विभागातील कंत्राटी अभियंत्यांनाही नियमबाह्य पद्धतीने वाहने पुरवली जात आहे.
- व्यावसायिक मालमत्तांच्या सर्वेक्षणासाठी मॅप माय इंडिया सारख्या खासगी कंपनीला 9 टक्के इतक्या अवाजवी दराने मानधन देऊन कंत्राट देण्यात आले होते. नियमानुसार हे दर 3 टक्क्यांच्या वर नसावेत.
-अवघ्या दोन वर्षांत अनधिकृत बांधकामांची संख्या 10,803 पर्यंत पोहोचली होती. अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण कक्ष स्थापन करूनही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन झालेले होते. हरित लवादाने महापालिकेला आतापर्यंत 200 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्यानंतरही प्रशासनाला नवीन पारदर्शक व्यवस्था राबवता आलेली नाही. पॅचवर्कच्या नावाखाली वर्षाला कोट्यवधी रुपये खर्च करून भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातल्याचे मनोज पाटील यांनी नमूद केले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.