State Government News : 'वेदांता-फॉक्सकॉन,एअरबस'सारखे मोठे प्रकल्प राज्याबाहेर का गेले ? श्वेतपत्रिकेतून 'हे' सत्य आले समोर

Mumbai : राज्यात सत्तापरिवर्तन होऊन शिंदे - फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर वेदांता, टाटा एअरबस सी 295, सॅफ्रन व बल्क ड्रग पार्क हे मोठे उद्योग राज्याबाहेर गेले होते. यावरून राजकीय आरोप - प्रत्यारोपांच्या राजकीय वातावरण तापले होते. यानंतर मोठे उद्योग राज्याबाहेर गेले कसे त्यावर श्वेतपत्रिका काढणार असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली होती. त्यामुळे या श्वेतपत्रिकेकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागलेले होते. अखेर शिंदे-फडणवीस सरकारने श्वेतपत्रिका काढत विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले आहे.

उद्योगमंत्री उदय सामंत(Uday Samant) यांनी मोठे उद्योग प्रकल्प राज्याबाहेर का गेले याबाबतची श्वेतपत्रिका विधान परिषदेत गुरूवारी काढली. यानंतर सामंत म्हणाले, सत्तांतराच्या दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या 'हाय पॉवर' कमिटीच्या बैठकीत वेदांताचा कुठेही उल्लेख नव्हता. त्यात एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 'हाय पॉवर' कमिटीच्या बैठकीत उल्लेख होता. मात्र, एमओयू झाला नव्हता. एअरबसने कधीही अर्ज केला नव्हता.

सॅफ्राँनच्या बाबतीत देखील हेच झालं ड्रग बल्क पार्क हा एमआयडीसी मार्फत होणार आहे. त्यामुळे विरोधकांनी लावलेले सगळे आरोप खोटे असल्याचे सामंत म्हणाले. तसेच ड्रग बल्क पार्क ठरलेल्या जागीच होईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

... तर श्वेतपत्रिकेला आव्हान द्यावं!

उद्योगमंत्री म्हणून मी ज्ञानी आहे असं कधीही म्हटलं नाही. ज्ञानी काय असतं या सरकारने १२ महिन्यात दाखवून दिलं आहे. अजून काही शंका असतील तर श्वेतपत्रिकेला आव्हान द्यावं. याचबरोबर मला अज्ञानी म्हटल्याने काही फरक पडत नाही असेही उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले. २०१९-२०२० दरम्यान देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रा(Maharashtra)चा नंबर गुंतवणुकीत पहिला होता. मात्र त्यानंतर ची दोन्ही वर्ष आधी कर्नाटक तर नंतर गुजरात गुंतवणुकीसाठी पहिल्या क्रमांकावर होते असा दावाही त्यांनी यावेळी केला.

श्वेतपत्रिकेत काय म्हटलंय..?

वेदांत फॅाक्सकॅान प्रकल्प - वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्पातून किमान एक लाख इतका रोजगार निर्माण होऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल या हेतूने हा प्रकल्प राज्यात यावा यासाठी राज्य सरकार विशेष प्रयत्नशील होते. पण वेदांताने महाराष्ट्रासोबतच अन्य राज्यांशीही संपर्क साधला होता. कंपनीने महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठी सामंजस्य करार करणे अद्याप बाकी होते.

मात्र, मंत्रिमंडळ उपसमितीची ही बैठक होण्यापूर्वीच कंपनीने हा प्रकल्प गुजरातमध्ये उभारण्याचा निर्णय घेतला. कंपनीने प्रकल्प महाराष्ट्रात उभारण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अथवा राज्य शासनाशी कोणताही सामंजस्य करार केला नसल्याने हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून बाहेर गेला असे म्हणणे सयुक्तिक होणार नाही.

एअरबस प्रकल्प -

एअरबस-टाटा या बहुराष्ट्रीय कंपनीने त्यांच्या नियोजित प्रकल्पाबाबत गुंतवणूकीकरीता एमआयडीसीसोबत सामंजस्य करार केलेला नव्हता, अथवा जागेची मागणी करणारा कोणताही अर्ज महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे दाखल केलेला नव्हता. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाचा कोणताही पत्रव्यवहार केंद्रीय मंत्रालयास किंवा टाटा कंपनीशी झाला नव्हता. त्यामुळे हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून इतर ठिकाणी गेला असे म्हणणे सयुक्तिक नाही.

सॅफ्रन प्रकल्प-

सॅफ्रन या फ्रेंच बहुराष्ट्रीय कंपनीने त्यांच्या नियोजित प्रकल्पाबाबत गुंतवणूकीसाठी अथवा जागेची मागणी करणारा कोणताही अर्ज महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे दाखल केलेला नव्हता. तसेच या कंपनीने संदर्भीय प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाशी कोणतीही चर्चा अथवा पत्र व्यवहार केलेला नव्हता.

केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह(Rajnath Singh) यांच्याशी भेट घेतल्यानंतर सॅफ्रन कंपनीच्या सीईओ ऑलिव्हियर अँड्रिज यांनी दिल्लीवरुनच या कंपनीच्या सुविधा हैद्राबाद येथे स्थापन करणार असल्याचे जाहीर केले होते. ज्या प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे जागेची मागणी किंवा इतर पाठपुरावा करण्यात आलेला नव्हता, तो प्रकल्प महाराष्ट्र सोडून इतर ठिकाणी गेला असो म्हणणे योग्य ठरणार नाही.

ब्लक ड्रग पार्क

राज्याचा प्रस्ताव मंजूर होऊ हाकला नाही, तरीही सदर प्रकल्प राज्य शासनाच्या स्वनिधीतून करण्याचे नियोजित आहे. आणि त्याबाबतची भूसंपादनाची कार्यवाही सुरु आहे असे श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे.

(Edited By Deepak Kulkarni)