Nagpur Winter Session : विधिमंडळ अधिवेशनात सोमवारी विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकार करत असलेल्या कामांचा पाढा वाचताना, जोरदार टोलेबाजी केली. महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केली नाही. मात्र, आम्ही शेतकऱ्यांना मदत देत आहोत, असं मुख्यमंत्र्यांनी सुनावलं.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) म्हणाले, ''शेतकरी हा विषय फक्त कृषी खात्याशी संबंधित नाही. अनेक विभागांशी संपर्क साधून आपल्याला बळीराला जेवढी जास्तीत जास्त मदत करता येईल, त्याला सर्वोतोपरी शाश्वत मदत करण्याचा आमच्या सरकारचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याबरोबरच, नुकसान झालं तर ते पुन्हा उभे राहवेत. त्यांची शेती शाश्वत व्हावी. यासाठीसुद्धा आमच्या सरकारने अनेक प्रकल्प हाती घेतलेले आहेत.''
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
याशिवाय, ''या अगोदरच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात डीबीटी पोर्टल बंद होते. UBTच्या काळात DBT बंद होते. का बंद होते ते मलाही कळलं नाही. कुणाला कळलं असेल तर सांगा. मी आणि आमचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री राज्यभरात फिरतो त्यामुळे हा प्रश्न आम्हाला समजला. त्याची सोडवणूक करण्याचा निर्णयसुद्धा आम्ही घेतलेला आहे,'' असंही शिंदे म्हणाले.
याचबरोबर, ''दुर्लक्ष करणं हा आमचा पिंड नाही. जे शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. त्यांची संपूर्ण पडताळणी करून त्यांना मदत दिली जाईल. अजित पवार तेव्हा राज्याचे प्रमुख नव्हते तरी सुद्धा त्यांनी शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये देण्याचा प्रस्ताव पुढे नेला होता. परंतु तो तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी थांबवला. अखेर अजित पवारांना शेतकऱ्यांवरील अन्याय सहन झाला नाही, म्हणून ते इकडे आले.'' असंही यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या वेळी बोलून दाखवलं.
तसेच, ''महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक आपण स्थापन केली. ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर हे त्यासाठी मदत करत आहेत. न्यूक्लिअर तंत्रज्ञानाचा वापर करून, हा पथदर्शी प्रकल्प आहे. हा कांदा उत्पादकांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय ठरेल, असा आपल्या सरकारचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांसाठी क्रांतिकारी निर्णय सरकारने घेतला आहे. ऐतिहासिक निर्णय आहे. कांदा निर्यातीबाबत केंद्रीयमंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) यांच्याशीही आमची चर्चा झाली. कांद्याच्याबाबत नक्कीच तोडगा निघेल असा आमचा विश्वास आहे,'' अशी माहितीही या वेळी एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
''विविध घटकांसाठी राज्य सरकारच्या अनेक योजना असतात. त्यानुसार अनेक निर्णय सरकारने घेतले आहेत. पूर्वीच्या सरकारने सुद्धा घेतले होते. पण या योजनांचा लाभ प्रत्येकांपर्यंत पोहोचत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. सरकारी कार्यालयात अनेकदा चकरा मारणं, पाठपुरावा करणं यामुळे सामान्य माणूस हताश होतो आणि लाभही सोडून देतो.
म्हणून शासकीय योजनांचा लाभ प्रत्येक लाभार्थीला मिळाला पाहिजे. यासाठी आम्ही शासन आपल्या दारी हासुद्धा एक प्रयोग सुरू केला आहे. या योजनेला लोकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो आहे. आतापर्यंतच्या 20 कार्यक्रमांमधून तब्बल सव्वादोन कोटी लाभार्थ्यांना या योजनेच्या अंतर्गत विविध लाभ मिळाले आहेत,'' असं या वेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळात सांगितलं.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
