Nashik News : कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी आणि मंत्रीपद धोक्यात आले आहे. नाशिक जिल्हा न्यायालयाने कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. तब्बल 30 वर्षे जुन्या प्रकरणात ही शिक्षा सुनावली आहे. 1995 साली एका प्रकरणात कागदपत्रांची फेरफार आणि फसवणूक केल्याचा दावा करत तत्कालीन आमदार आणि मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यात कोकाटे दोषी आढळले होते. आज (गुरुवार, 20 फेब्रुवारी) अखेरीस या प्रकरणाचा निकाल लागला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार एखाद्या फौजदारी खटल्यात दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा सुनावल्यास संबंधित लोक प्रतिनिधीचे विधिमंडळ किंवा संसदेचे सदस्यत्व रद्द होते. त्यानुसार आता कोकाटे यांनाही दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आल्याने त्यांचीही आमदारकी रद्द होऊ शकते. सध्या या प्रकरणात कोकाटे (Manikrao Kokate) यांना जामीन मंजूर झाला आहे. पण त्यापूर्वी कोकाटेंपुढे आमदारकी वाचविण्याचे काही कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत का?
लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम 8 (4) अन्वये 2013 पर्यंत एखाद्या गुन्ह्यात न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर विधिमंडळ किंवा संसद सदस्यांना अपील करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी मिळत होता. सोबतच तत्काळ अपात्रतेच्या कारवाईपासून संरक्षणही देण्यात आले होते. म्हणजेच जोपर्यंत उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात निर्णयाला आव्हान देण्याचे कायदेशीर पर्याय शिल्लक आहेत तोपर्यंत विधिमंडळ किंवा संसद सदस्यांचे सदस्यत्व कायम राहत होते.
पण 10 जुलै 2013 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) न्यायमूर्ती ए.के. पटनायक आणि एस.जे. मुखोपाध्याय यांनी लिली थॉमस विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणात एक निकाल दिला. यात लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम 8 (4) घटनाबाह्य ठरवले. यावेळी न्यायालयाने "कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोषी मानलेले आणि किमान 2 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा मिळालेले लोकप्रतिनिधी यांच्यावर तत्काळ अपात्रतेची कारवाई करण्यात येईल", असा निकाल दिला. तसेच दोषी नेत्याला पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यासही बंदी घातली.
थोडक्यात दोषी ठरविल्यानंतर कायदेशीर पर्याय वापरू शकतात. पण तोपर्यंत विधिमंडळ किंवा संसद सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होईल. या दरम्यान, शिक्षेला स्थगिती मिळाल्यास त्यांचे सदस्यत्व पुन्हा बहाल होईल, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. यापूर्वी याच निकालानुसार, लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी, माजी मंत्री सुनिल केदार यांची आमदारकी रद्द झाली होती.
कोकाटे यांना आता जिल्हा न्यायालयाने शिक्षा सुनावली आहे. आता या शिक्षेविरोधात ते मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊ शकतात. तिथे त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाल्यास त्यांचे विधान सभा सदस्यत्व वाचू शकते. तिथे त्यांना दिलासा मिळाला नाही तर ते पुनर्विचार याचिका दाखल करू शकतात. त्यानंतरही त्यांच्याकडे सर्वोच्च न्यायालयात अपिल करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. तिथे दिलासा मिळाला तर त्यांना आमदार म्हणून जबाबदारी पार पाडता येईल. पण दिलासा मिळाला नाही तर ते पुनर्विचार याचिका दाखल करू शकतात.
या याचिकेनंतरही त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाली नाही तर त्यांचे विधान सभा सदस्यत्व रद्दच समजले जाईल. सध्या तरी कोकाटे यांना जोपर्यंत उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयातून दिलासा मिळत नाही तोपर्यंत त्यांची आमदारकी संकटात आहे. यापूर्वी राहुल गांधी यांची खासदारकी 24 तासात रद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे आताही विधिमंडळ सचिवालय कोणत्याही क्षणी कोकाटे यांची आमदारकी रद्द झाल्याचे नोटिफिकेशन काढू शकते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.