Maratha Reservation : मनोज जरांगेंनी विचारला मुख्यमंत्र्यांना जाब..! गुन्हे मागे का घेतले नाही ?

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणास बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांना सरकारकडून देण्यात आलेल्या चार आश्वासनांबाबत आज झालेल्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी जरांगे पाटील यांनी गुन्हे मागे का घेतले नाही ? असा सवाल करत मुख्यमंत्र्यांना थेट जाब विचारला.

तर काही अधिकारी कुणबी नोंदी शोधताना कामचुकारपणा करत असल्याची तक्रार जरांगे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा उपसमितीसोबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक घेतली. त्यानंतर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मनोज जरांगे पाटील मुख्यमंत्र्यांबरोबरच्या चर्चेत सहभागी झाले. यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली जाईल.

सर्व अधिकाऱ्यांना योग्य नोंदी तपासण्याचे आदेश देण्यात येतील, असे सांगितले. यावेळी मनोज जरांगे यांनी 20 जानेवारीला आंदोलनासाठी मुंबईत येऊ, अशी ठाम भूमिका मांडली. यावेळी मराठा आरक्षणावर चर्चा झाली. या मराठा आरक्षणासाठी केलेल्या कामांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीसह मराठा नेते मनोज जरांगे यांच्यासोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेतली.

या बैठकीत मनोज जरांगे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांची तक्रार केली. तसेच त्यांनी गुन्हे मागे का घेतले नाही? असा सवाल करत थेट जाब विचारण्यात आला. मनोज जरांगे यांनी सरकारकडून देण्यात आलेल्या चार आश्वासनांबाबत काही प्रश्न विचारण्यात आले. मनोज जरांगे यांनी सगेसोयरे शब्दाचा सरकारकडून चुकीचा अर्थ घेण्यात आला, असं यावेळी सांगण्यात आलं.

यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी झालेल्या चर्चेत मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, ' उपोषण सोडलं त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार सरकारची समिती आली होती. त्यावेळी ज्या गोष्टी ठरल्या होत्या त्याबाबत पुन्हा एकदा आठवण करुन देतो. एका शब्दावरुन आमरण उपोषण सोडलं. ते म्हणजे ज्याच्या कुणबी नोंदी सापडतील, त्याचा पूर्ण परिवाराला कुणबी प्रमाणपत्र द्यायचं असं ठरलं होतं.

यामध्ये एक मुद्दा जस्टिस यांच्या वतीने घेण्यात आला होता. दुसरा मुद्दा होता ज्याची कुणबी नोंद सापडली त्याचे संबंधित नातेवाईक हा शब्द घेण्यात आला होता.' तसेच ज्याची नोंद सापडेल त्याचे सगेसोयरे, सगेसोयरे म्हणजे ज्याच्याशी आपलं सोयरपण होते तो, पण आमच्या शब्दाचा गैरअर्थ केला गेला की, सगेसोयरे म्हणजे आईची जात लावली गेली पाहिजे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

पण सगेसोयरे म्हणजे ज्याचं सोयरपण तिथे होते, किंवा मला एखाद्याकडे मुलगी द्यायची किंवा आमच्या घरात घ्यायची याची नोंद असलीच पाहिजेत, ज्याची नोंद सापडली आहे, त्याला काही प्रोब्लेम नाहीत. बाकीचे सगळ्यांचे आहेत. काहींचे तर नोंदी पण नाहीत तरी त्यांना आरक्षण आहे. आमच्या तर नोंदी आहेत. तरी आम्हाला आरक्षण नाही. मागेल त्याला आरक्षण द्यायचं, ज्याची नोंद सापडेल.

तुम्ही यातील दोन शब्दच घेतले नाहीत तर आम्हाला आरक्षण कसं मिळेल ? असा सवाल मनोज जरांगे यांनी केला. दरम्यान, ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या त्यांनाच आरक्षण मिळालं. नोंदी मिळाल्यानंतर कक्षही बंद करण्यात आले. त्र्यंबकेश्वरपासून काळाराममंदिरापर्यंतचे, राजस्थानच्या भाटजववळ हजारो पुरावे आहेत ते घ्या, शाळेच्या दाखल्यांमध्ये ज्या कुणबी नोंदी आहेत त्या घ्या. त्या नोंदीसुद्धा घेतल्या जात नाही.

त्यानंतर 33-34 नमुण्यानुसार एकही तपासणी झालेली नाही. संभाजीनगर शुन्य आहे. म्हणजे ते आमचं ग्राह्य नाही का? तसं घेतलं तर एकट्या बीड जिल्ह्यात 17 हजार पेक्षा जास्त नोंदी आहेत. लातूरमध्ये 904 पैकी फक्त 33 गावे तपासले आहेत. धाराशिवमध्ये 622 पैकी फक्त 57 गावे तपासले, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 1352 पैकी एकसुद्धा तपासलं नाही.

हे तुमच्याच वेबसाईटवर दिसत असल्याची तक्रार जरांगे यांनी केली. ते पुढे म्हणाले, मराठवाड्यातील बहुतांश गावांमध्ये तपासणी झाली नाही. निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या समितीकडून चांगलं काम सुरु आहे. पण काही गावांमध्ये जातीयवादी अधिकारी यांनी तपासणी केली नाही, जरांगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली.