Moshi Incident: ७४ तास उलटले तरी मोशी इमारत दुर्घटनेत ७ जण अडकलेलेच! नातेवाईकांचा आक्रोश, दोघांचा मृत्यू; प्रशासनाचं नेमकं काय सुरुए?

Moshi Incident: पिंपरी-चिंचवडमधील मोशी कचरा डेपोची प्रशासकीय इमारत तीन दिवसांपूर्वी कोसळली असून आता या दुर्घटनेला ७४ तास उलटले तरी ७ कामगार अद्याप या ढिगाऱ्याखालीच अडकून पडले आहेत. तर अद्यापपर्यंत दोन कामगारांचा यात मृत्यू झाल्याचं समोर आलं आहे. त्यांचे मृतदेह ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढण्यात आले आहेत. तर इतर ११ कामगार यातून बचावले आहेत. पण तीन दिवस उलटूनही अद्याप अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यात प्रशासनाला अपयश आल्यानं नागरिकांनी घटनास्थळी आक्रोश केला आहे. पण प्रशासन नेमकं काय काम करतंय? असा प्रश्न आता नागरिक विचारु लागले आहेत.

सध्याची स्थिती काय?

मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेतील पीडितांना प्रत्येकी एकूण ४० लाख रुपयांची मदत प्रशासनाकडून जाहीर झाली आहे. यामध्ये ज्या कंपनीनं या कामगारांना कंत्राटी पद्धतीनं नियुक्त केलं होतं त्या कंपनीकडून प्रत्येकी २५ लाख रुपये तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून प्रत्येकी १० लाख रुपयांची आणि राज्य शासनानं ५ लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.

नातेवाईकांचा आयुक्तांना घेराव

दरम्यान, या इमारतीखाली अडकलेल्या कामगारांच्या नातेवाईकांनी संतप्त होत अतिरिक्त आयुक्तांना घेराव घातला आणि अनेक प्रश्न त्यांना विचारले. ज्या प्रकारे यात नियमबाह्य काम झाली आहेत, त्या लोकांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा कधी दाखल होणार? असा सवालही यावेळी या नातेवाईकांनी केला. या दुर्घटनास्थळी मंत्री महोदय आले होते, आमदार आले होते आणि महापौरही येऊन गेले दोन चकरा त्यांनी मारल्या पण यावर काहीही बोलले नाहीत, असा आरोपही यावेळी या नातेवाईकांनी केला. नेमकं इथं काय बचावकार्य सुरु आहे याची माहिती आम्हाला कोणी देत नाही. आम्हाला इथं आतमध्ये आमच्या माणसांचं काय झालंय? याची माहिती घेण्यासाठी आतमध्ये कोणी सोडत नाहीए, आम्ही काय करायचं? बाकीच्यांच्या गाड्यात तर आतमध्ये पटापट जात आहेत, असं का होत आहे? असा सवालही त्यांनी केला आहे. आम्ही इथल्या बचाव कार्यात अडथळा आणलेला नाही, पोलीस प्रशासनाच्या कामात अडथळा आणलेला नाही. पण आमची जी तळमळ आहे ही कोणाला सांगणार आम्ही? असे संतप्त सवाल या कामगारांच्या नातेवाईकांनी आयुक्तांना विचारले आहेत.

अनधिकृत मजल्यांना परवानगी कशी?

केवळ तळमजल्याचीच परवानगी असताना तीन मजली इमारत महापालिकेनं इथं बांधली. त्यामुळं वरचे जे दोन मजले कोसळून झालेल्या या दुर्घटनेत सध्या दोघांचे मृत्यू आणि अद्यापही ७ जण अडकलेले आहेत, हे दोन्ही मजले अनधिकृत बांधकाम होतं. त्यामुळं आता याला जबाबदार कोण? असा सवालही विचारला जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली असली तरी अद्याप घटनास्थळी भेटी दिलेल्या नाहीत. कचरा डेपो असल्यानंच त्यांनी तिथं जाणं टाळलंय का? असा सवालही आता नागरिक विचारु लागले आहेत.

घटनाक्रम असा?

बुधवार, ८ जुलै रोजी दुपारी १.३० मिनिटांनी ही दुर्घटना घडली. घटना घडल्याबरोबर ज्यांना बाहेर पडता आलं ते अशोक गुप्ता, मुनेंद्र कुमार, चंद्रशेखर सिंह, दिनेश सुतार आणि श्री बाला हे पाच जण तात्काळ बाहेर पडले, त्यामुळं ते सुखरुप बचावले. त्यानंतर दुपारी २ वाजता अग्निशमन दल आणि पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यानंतर २.४५ ला एनडीआरएफचं पथक घटनास्थळी पोहोचलं. त्यानंतर एकूणच गंभीर परिस्थिती पाहता दुपारी ३.३० वाजता खडकी आणि देहू येथील लष्कराचं पथकही मदतीसाठी घटनास्थळी दाखल झालं. त्यानंतर त्याच दिवशी सायंकाळी ६.३० वाजता सोमनाथ शेळके, सचिन दवडगाव, दादासाहेब आरडे, सुजाता शिंदे, रामप्रतापचव्हाण आणि रणवीर सिंह या सहा जणांना एकाचवेळी बाहेर काढण्यात यश आलं. त्यानंतर रात्री १२ वाजता विजय सपकाळ यांना बाहेर काढलं, रात्री १२.४० वाजता भूषण पाटील यांना वाचवण्यात आलं. त्यानंतर मध्यरात्री १.३० वाजता महेश राऊत यांना बचाव पथकानं बाहेर काढलं.

त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ९ जुलै रोजी देखील बचाव कार्य सुरु होतं. सकाळी ९ वाजता भावेश वाणी यांना बाहेर काढण्यात आलं, पण त्यांची गंभीर स्थिती असल्यानं रुग्णालयात नेल्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. त्यानंतर दिवसभर उरलेल्या ८ कामगारांपैकी एकालाही बाहेर काढता आलं नाही. इमारतीचा मलबाच हटवण्याचं काम केलं गेलं. त्यानंतर १० जुलैचा दिवसही मलबा हटवण्यातच गेला. त्यानंतर ११ जुलै रोजी आज आणखी एका कामगाराचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. यानंतर अद्यापही ७ जण या इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली अडकून पडले असल्याचं सांगितलं जात आहे.