Mumbai News: महाराष्ट्रात सगळीकडे दिवाळीची धामधूम सुरू असतानाच प्रशासन विभागातून एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांच्या महसूल विभागातील 47 अधिकाऱ्यांना राज्य सरकारकडून दिवाळीचं मोठं गिफ्ट देण्यात आलं आहे. महसूलच्या एकाचवेळी तब्बल 47 अधिकाऱ्यांना प्रमोशन मिळालं आहे.
राज्यातील गेल्या 10 वर्षांपासून प्रलंबित महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या रखडलेल्या बढत्यांना अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. त्याचमुळे राज्याला आता 47 नवे अपर जिल्हाधिकारी मिळाले आहेत. याबाबत राज्य सरकारने सोमवारी( ता. 20) आदेश काढले आहेत.
महायुती सरकार सत्तेत परतल्यापासून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अनेक धडाकेबाज निर्णय घेतले आहेत. दिवाळीच्या पहिल्याच दिवशी महसूलमंत्र्यांनी मंत्रालयातूनच राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त,जिल्हाधिकारी,अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी यांसारख्या एक हजार सहाशेवर अधिकारी कर्मचाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे च संवाद साधला.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयातील सहकाऱ्यांसमवेतचा फोटो शेअर करताना महसूल विभाग (Revenue Department) अधिक बळकट व्हावा,कार्यक्षम व्हावा आणि त्यातून राज्याची प्रगती उत्तरोत्तर व्हावी असा संकल्पही यावेळी केला.त्यांनी महसूल विभाग जनतेच्या आशा,आकांक्षांना मूर्तरूप देणारा विभाग आहे.त्यामुळे हा विभाग अधिकाधिक जनताभिमुख व्हावा,पारदर्शी राहावा,यासाठी आपण सगळे मिळून प्रयत्न करू. सर्वसामान्य जनतेशी थेट संबंध येणाऱ्या मोजक्या शासकीय विभागांपैकी आपला हा विभाग महत्वाचा घटक असल्याचं म्हटलं.
राज्य सरकारच्या आदेशात सामान्य प्रशासन 15 ऑक्टोबर रोजीच्या इतिवृत्तान्वये,आस्थापना मंडळ (क्रमांक 2) यांनी अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची अपर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) या पदोन्नतीच्या पदाची पात्रपात्रता तपासून निवड सूची वर्ष 2025-26 मध्ये अपर जिल्हाधिकारी (गट-अ) (वेतनश्रेणी एस २५-१ ७८,८००- २,०९,२००/-) या संवर्गातील पात्र अधिकाऱ्यांना अपर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) (गट-अ) (वेतनश्रेणी एस २७-११,२३,१००-२,१५,९००/-) या संवर्गात नियमित पदोन्नती कोट्यातील रिक्त पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्याबाबत शिफारस करण्यात आली असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे.
दरम्यान,महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ६३ (६) (३) मधील तरतुदनुसार पदोन्नत अधिकारी ३० दिवसांचे आत रूजू न झाल्यास सदरचे अधिकारी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ मधील तरतुदीनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र राहतील. १५. उपरोक्त पदोन्नत अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी रूजू झाल्याबाबतचा अहवाल revenue@maharashtra.gov.in या ई-मेलव्दारे/टपालाव्दारे शासनास त्वरीत कळवावे, असंही आदेशात उल्लेख करण्यात आला आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 3 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्रात इलेक्ट्रॉनिक बाँड (E-Bond) प्रणालीच्या शुभारंभाची घोषणा केली. या उपक्रमामुळे आतापर्यंत वापरल्या जाणाऱ्या कागदी बॉडची गरज भासणार नाही. त्याऐवजी सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती.
राज्य शासनाच्या नोंदणी आणि मुद्रांक विभागामार्फत, National E-Governance Services Limited (NeSL) आणि National Informatics Centre (NIC) यांच्या तांत्रिक सहाय्याने ही प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. आयातदार आणि निर्यातदारांना प्रोव्हिजनल असेसमेंट्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, वेअरहाऊसिंग तसेच बॉन्डेड वेअरहाऊसेसमधील उत्पादन यांसारख्या व्यवहारांसाठी आता वेगवेगळ्या कागदी बॉडची आवश्यकता राहणार नाही. एका ई-बाँडद्वारे सर्व प्रक्रिया पूर्ण करता येणार असल्याने वेळ, पैसा आणि कागद वाचणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.