Maharashtra Judiciary Secretary : महाराष्ट्रातील नवीन १७९ जलदगती न्यायालयांसाठीच्या रिक्त पदांशी संबंधित जनहित याचिकेवर काही दिवसांपूर्वी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली होती. या सुनावणीदरम्यान राज्याच्या विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिलीप घुमरे यांनी हायकोर्टात न्यायमूर्तींसमोर चढ्या आवाजात आक्रमकपणे बोलल्याचा प्रकार घडला होता.
हायकोर्टाने घुमरे यांच्या या वागणुकीवर ताशेरे ओढत नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर घुमरे यांनी माफी मागितली होती. पण कोर्टाने माफीनामा फेटाळून लावत घुमरे यांच्याविरोधात अवमान कारवाई सुरू केली. त्याविरोधात घुमरे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टातही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. कारवाईला स्थगिती देण्यास कोर्टाने नकाल दिला आहे.
घुमरे यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या अवमान कारवाईवर २८ सप्टेंबरपर्यंत कोणताही आदेश देऊ नये, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाला दिला आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर गुरूवारी घुमरे यांच्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. कोर्टात घुमरे यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ विकास सिंह यांनी सांगितले की, न्यायिक पदांना मंजुरी दिली असली तरी अद्याप सर्व पदे भरली न गेल्याने समस्या निर्माण झाली आहे.
घुमरे हे हायकोर्टावर जोरात ओरडून बोलल्याचा आरोपही सिंह यांनी फेटाळला. सुनावणीदरम्यानची रेकॉर्डिंग पाहण्याची विनंतीही त्यांनी केली. घुमरे हे मायक्रोफोनच्या समोर उभे नव्हते. त्यामुळे हायकोर्टाला आपला आवाज ऐकू जावा यासाठी ते मोठ्या आवाजात बोलल्याचा युक्तिवाद सिंह यांनी कोर्टात केला, असे लाईव्ह लॉच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते विहार दुर्वे यांनी जलदगती न्यायालयांसाठीच्या रिक्त पदांबाबत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर काही दिवसांपूर्वी हायकोर्टात न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. त्यावेळी घुमरे स्वत: कोर्टात उपस्थित होते. कोर्टाच्या प्रश्नांवर उत्तर देताना त्यांनी आक्रमकपणे बोलताना रिक्त पदांना हायकोर्ट प्रशासन जबाबदार असल्याचा दावा केला होता. त्यावर कोर्टाने त्यांना खडसावले होते.