Preveen Gedam : बेजबाबदार कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणणारे, धडाकेबाज निर्णयातून प्रशासनावर पकड ठेवणारे IAS अधिकारी डाॅ. प्रवीण गेडाम यांची कृषी खात्याच्या आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने तसा आदेश गुरुवारी काढला. या आदेशामुळे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या दिमतीला डॉ. गेडाम राहणार आहेत. याआधी कृषी खात्यातून पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास सचिवपदी आयएएस तुकाराम मुंडेंची बदली केल्यानंतर उलट-सुलट चर्चा होती. या खात्याचे आयुक्त सुनील चव्हाण यांच्या बदलीची चर्चा होती. त्यानंतर या पदावर धनंजय मुंडे कोणाला घेणार याची उत्सुकता असतानाच डॉ. गेडाम यांच्या निवडीचा आदेश आला. परिणामी गेडाम आल्याने कृषी खात्यात आयएएसचीच दहशत राहणार हे नक्की.
मूळचे नागपूर येथील असणारे डॉ. गेडाम यांनी यापूर्वी जळगाव महापालिकेचे आय़ुक्त, लातूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, त्यानंतर धाराशिव (उस्मानाबाद) , सोलापूर येथील जिल्हाधिकारी, नाशिक महापालिकेचे आय़ुक्त म्हणून काम पाहिले. परिवहन विभागाचे आय़ुक्त म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले होते. त्यानंतर त्यांची प्रतिनियुक्तीवर केंद्रात बदली झाली. तत्कालीन रेल्वेमंत्री यांचे खासगी सचिव आणि त्यानंतर आय़ुष्मान भारत योजनेचेअतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्यांनी काम पाहिले.
जळगाव महापालिकेचे आयुक्त असताना त्यांनी घरकुल घोटाळा उघडकीस आणला. तो घोटाळा राज्यभर गाजला होता. या घोटाळ्याचे एफआयआर स्वतः गेडाम यांनी लिहिले होते. या प्रकरणात अनेक वर्षे जामीन न झाल्यामुळे माजी मंत्री सुरेश जैन यांना तुरुंगात राहावे लागले होते. आयपीएस अधिकारी इशू सिंधू यांनी तपास केला होता. या प्रकरणी जैन यांना सात वर्षे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते गुलाबराव देवकर यांना पाच वर्षे कारावासाची शिक्षा झाली होती. उस्मानाबाद येथे असताना त्यांनी रेशन धान्याच्या वितरणाचे सामाजिक लेखापरीक्षण केले होते. त्यामुळे दुकानदारांनी केलेला स्वस्त धान्याचा काळाबाजार मोठ्या प्रमाणात उघड झाला होता. अनेक दुकानांचे परवाने त्यांनी निलंबित केले होते. धाराशिव जिल्ह्यात त्यांनी दहावीची परीक्षा कॅापीमुक्त केली होती. परीक्षा कॅापीमुक्त असेल, याबाबत त्यांनी विद्यार्थी, शिक्षक, पालकांना बैठका, मेळावे घेऊन आधीच सांगितले होते. त्यामुळे या उपक्रमाला पालक आणि विद्यार्थ्यांकडूनही प्रतिसाद मिळाला होता.
परिवहन विभागासाठी नुकताच लागू झालेच्या आकृतिबंधाची पायाभरणी डॉ. गेडाम यांनी त्या विभागात आयुक्त असताना केली होती. आरटीओमध्ये सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांची भरतीवेळी संबंधित उमेदवाराकडे हेवी लायसन्स आणि एक वर्ष गॅरेजमध्ये काम केल्याचा अनुभव असणे बंधनकारक होते. हा नियम भरती होण्यापूर्वीच लागू होता. त्यामुळे अनेक पात्र उमेदवार परीक्षेला मुकत होते. अशी प्रमाणपत्रे देताना मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होतात, असे डॉ. गेडाम यांच्या लक्षात आले होते. त्यामुळे त्यांनी या दोन्ही अटींची पूर्तता संबंधित उमेदवार रुजू झाल्यानंतर परिविक्षा कालावधीदरम्यान दोन वर्षांत करता येईल, असा नियम तयार केला. त्यामुळे स्पर्धेची व्याप्ती वाढली आणि पात्र उमेदवारांची संख्याही वाढली.
गेली पाच वर्षे ते प्रतिनियुक्तीवर केंद्र सरकारच्या सेवेत कार्यरत होते. तेथील कार्यकाल संपल्यानंतर त्यांनी हार्वर्ड विद्यापीठातून सार्वजनिक आरोग्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. त्यानंतर ते जून २०२३ मध्ये महाराष्ट्रात परत आले होते. नियुक्तीच्या प्रत्येक ठिकाणी उल्लेखनीय काम केलेले डॉ. गेडाम आता कृषी खात्याचेही आरोग्य सुधारतील, अशी अपेक्षा निर्माण झाली आहे. थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांना भेटून त्यांच्या अडचणी समजून घेण्याचा माझा प्रयत्न असेल, असे डॉ. गेडाम यांनी 'सरकारनामा'शी बोलताना सांगितले. कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांची मुंबईत मंत्रालयात बदली झाली आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी निगडित असलेल्या पदावर काम करण्याची संधी मिळणे ही माझ्यासाठी अत्यंत आनंददायी बाब आहे. या पदाच्या माध्यमातून आपल्या अन्नदात्यासाठी काम करण्याची संधी मिळाली आहे. त्यांच्यासाठी जे काही करणे शक्य आहे ते करण्याचा माझा प्रयत्न राहील. थेट बांधावार जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या अडचणी समजून घेण्याचा प्रय्तन करणार आहे, असे कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी 'सरकारनामा'शी बोलताना सांगितले.