MHADA New Rule : म्हाडाचा अंदाज अन् ठिकाणं चुकलं : तब्बल 3 हजार कोटी रुपयांची संपत्ती धूळखात पडून

MHADA New Rule : विविध मोठ्या शहरांमध्ये सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत घरे देण्यासाठी 'म्हाडा'ची ओळख आहे. पण याच म्हाडाचा अंदाज चुकल्याने राज्यभरात अनेक ठिकाणी घरे विक्रीविना पडून आहेत. त्यामध्ये जवळपास अडीच-तीन हजार कोटी रुपयांचा निधी अडकून आहे. यावर उपाय म्हणून म्हाडा आता मागणी असेल तरच घरे बांधणार आहे.

नव्या नियमांनुसार, जिथं घरे बांधायची आहेत, तिथली मागणी कशी आहे? याचा अभ्यास करून गरजेनुसार घरे बांधण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला असून, त्याची सुरुवात पुणे, नाशिक मंडळाकडून केली जाणार आहे. म्हाडाच्या या निर्णयामुळे घर खरेदीदारांनाही मोक्याच्या ठिकाणी घरे उपलब्ध होऊ शकणार आहेत.

म्हाडाकडून मोठ्या शहरातील घरांच्या मागणीचा ढोबळ अंदाज घेऊन उपलब्ध जागेवर घरे उभारली जात आहेत, मात्र विरार-बोळिंज, शिरढोण, पुणे अशा अनेक ठिकाणी घरे तयार असूनही केवळ मागणीअभावी ती पडून आहेत. त्याच्या विक्रीसाठी वेगवेगळ्या योजना, सवलती जाहीर करूनही त्याचा फारसा फायदा होताना दिसत नाही.

यावर उपाय म्हणून मोघम मागणीचा विचार न करता प्रत्यक्षात किती मागणी आहे, लोकांना कशा प्रकारची घरे हवी आहेत? त्यांची खरेदी क्षमता किती आहे? याबाबत विचार करूनच प्रकल्प हाती घेतला जाणार असल्याचे म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अनिल वानखडे यांनी सांगितले. ज्या ठिकाणी घरे बांधण्याची योजना आहे, तेथील मागणीचा आढावा घेण्याचे काम सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पायाभूत सुविधांवर भर

राज्य सरकारने म्हाडाला दिलेल्या जागा वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत. यातील काही जागा शहरापासून दूर आहे. तिथे रस्ते, पाणी, सांडपाणी व्यवस्था, वीज अशा पायाभूत सुविधांचा अभाव असतो. घरे बांधल्यानंतर तिथे या पायाभूत सुविधा म्हाडाला उभाराव्या लागतात, परिणामी घराच्या किमती वाढतात. त्यामुळे जिथे पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत, तिथंच घरे बांधण्यास म्हाडाचे प्राधान्य असणार आहे.

घराच्या खर्चाचा भुर्दंड :

राज्यभरात म्हाडाची विक्रीअभावी 8 ते 9 हजार घरे पडून आहेत. कोकण, पुणे मंडळात सर्वाधिक घरे पडून आहेत. त्याची देखभाल, सुरक्षा आणि मालमत्ता कराचा खर्च नियमित करावा लागतो. त्यामुळे त्याचाही भार म्हाडावर पडत आहे. त्यामुळे भविष्यात विक्रीविना घरे पडून राहू नयेत, म्हणून म्हाडाकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जात आहेत.