Satara SP : सातारा जिल्हा परिषदेमध्ये अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीवेळी झालेली कथित मतचोरी, पोलिसांनी राष्ट्रवादीच्या दोन सदस्यांना जिल्हा परिषद इमारतीतूनच अटक करून मतदानापासून वंचित ठेवल्याचा प्रकार आणि मंत्र्यांना झालेली धक्काबुक्की राज्यभरात चर्चेत आहे. या प्रकरणात सातारचे पोलीस अधिक्षक तुषार दोशी यांच्या निलंबनाचे आदेश उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी विधानपरिषदेचे दिले होते. पण हे आदेश आता रद्द होण्याची दाट शक्यता आहे. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कायदेशीर भाषेत याबाबतचे संकेत दिले आहेत.
दोशी यांच्या निलंबन आदेशावर भाजपकडून हरकत घेण्यात आली होती. यापूर्वी आयएएस अधिकारी एम. देवेंद्र सिंह यांचे निलंबन आदेश विधानसभेला मागे घ्यावे लागले होते. त्यामुळे असे निलंबन करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार या सभागृहाला आहे का? यावर चर्चा सुरु झाली होती. यावर फडणवीस यांनी त्यांच्या वकिली भाषेत हे अधिकार केवळ कार्यकारी मंडळ अर्थात मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाचे आहेत, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे दोशी यांचे निलंबन आदेश रद्द होण्याची दाट शक्यता आहे.
फडणवीस म्हणाले, भारतीय संविधानात कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ आणि कायदेमंडळ अशा संस्था आहेत, या तिघांचेही अधिकार ठरलेले आहेत. पण कार्यकारी मंडळ हे विधिमंडळाला उत्तरदायी असते. विधिमंडळ कार्यकारी मंडळाला प्रश्न विचारू शकते आणि त्याची उत्तर कार्यकारी मंडळाला द्यायची आहेत.
सभापती किंवा अध्यक्षस्थानी बसलेल्या मंडळींचा एक सन्मान असतो. त्यांनी दिलेला निर्देश पाळणे हा आपला प्रयत्न असतो. मात्र या संदर्भात सभापती महोदयांची माफी मागून मी सांगतो, सभापती किंवा अध्यक्ष कार्यकारी मंडळाच्या कार्यकक्षेत जाऊ शकत नाहीत. त्यांना तसा अधिकारही नाही.
विधानसभेने IAS अधिकारी एम देवेंद्र सिंह यांचं निलंबन केलं होतं. त्यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले, अधिकारी मंत्र्यांच्या ब्रिफिंगला आले नाहीत, ही घटना कायदेमंडळाच्या कार्यकक्षेशी संबंधित आहे. त्यामुळे अशा परिस्थिती दिलेला निर्देश अध्यक्षांच्या किंवा सभापतींच्या अधिकारातील आहे किंवा सभागृहाच्या अधिकारातील आहे. पण बाहेर एखादी घटना घडते त्याचे अधिकार हे कार्यकारी मंडळाचे आहेत.
कार्यकारी मंडळातील सदस्य जेव्हा सभागृहात सांगतात की निलंबन करू, कारवाई करू किंवा केली आहे हे कार्यकारी मंडळाचे अधिकार आहेत, त्यामुळे त्याला तो अधिकार आहे. जेव्हा सभापती किंवा अध्यक्ष निर्देशित करतात, त्यावेळी त्यांनी त्या परिस्थितीला अनुसरून तो निर्देश दिलेला असतो. त्यात जर वस्तुस्थिती असेल तर कार्यकारी मंडळ त्यावर कारवाई करतो. पण वस्तुस्थिती वेगळी असेल तर कार्यकारी मंडळ "वस्तुस्थिती तशी नाही, हे करणे शक्य नाही", हे कळवू शकतो आणि हा कार्यकारी मंडळाचा अधिकार आहे.
सभागृहात दिलेली आश्वासने पाळली पाहिजे हे महत्त्वाचे आहेच. पण दिलेले आश्वासने हे अंतिम सत्य नसते. आश्वासन समिती त्यासाठीच केली आहे. एखादे आश्वासन त्या परिस्थितीत दिल्यानंतर पुन्हा पाळता येणे शक्य नसेल तर सभागृहाला सांगावे लागते. अध्यक्ष किंवा सभापती परिस्थितीला अनुरूप एखादा निर्णय देऊ शकतात. पण तो निर्देश म्हणजे आता त्यातून सुटका नाही, असे नसते. ते ब्रह्म वाक्य होऊ शकत नाही. जी वस्तुस्थिती असेल त्या अनुरूपच कारवाई होते, असा माझा समज आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
