Land Record Scam : 7/12 वरील 'खाडाखोड' भोवली! पुण्याच्या 152 अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार; दोषी तहसीलदारांची थेट 'मंत्रालयात' धाव

Pune News : तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी यांनी जमीन महसूल संहितेच्या कलम १५५ च्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी केलेल्या चौकशीत १५२ अधिकारी दोषी आढळले आहेत. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाकडून पुढील कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली जाणार असून, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार आहे.

सातबारा उताऱ्याचे संगणकीकरण करताना तलाठ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात चुका झाल्या होत्या. या चुका दुरुस्त करण्यासाठी जमीन महसूल अधिनियमातील कलम १५५ चे अधिकार राज्य शासनाने तहसीलदारांना दिले होते. मात्र या अधिकाराचा वापर करून चुका दुरुस्त करण्याऐवजी तहसीलदारांनी नाव वगळणे, क्षेत्र कमी-जास्त करणे, जमिनीचा वर्ग बदलणे आदी स्वरूपाचे बदल सातबारा आणि फेरफार उताऱ्यात केल्याचे समोर आले.

या प्रकरणी राज्य शासनाकडे तक्रारी आल्यानंतर नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. समितीने आपला अहवाल राज्य शासनाला सादर केला असून, त्यात पुणे जिल्ह्यातील १५२ हून अधिक अधिकारी दोषी आढळले आहेत. विधान परिषदेत शिवसेना (ठाकरे गट) नेते अनिल परब यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले जातील, असे आश्वासन दिले होते.

दरम्यान, राज्य शासनाने गेडाम अहवाल पुणे जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली असल्याचे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

त्यानंतर या कारवाईचे तीव्र पडसाद महसूल अधिकाऱ्यांमध्ये उमटले असल्याचे पहायला मिळत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने मोठ्या प्रमाणावर पुणे जिल्ह्यातील तहसीलदारांचा समावेश आहे. त्यामुळे अनेक तहसीलदारांनी सोमवारी धावत पळत मुंबई गाठली आणि महसूलमंत्री बावनकुळे यांची भेट घेतली.

या भेटीदरम्यान आमच्यावर कारवाई करण्यापूर्वी आमची एकदा बाजू ऐकून घ्यावी, अशी विनवण्या त्यांनी मंत्र्यांना केली असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे महसूलमंत्री आता काय भूमिका घेणार, याकडे सर्व महसूल यंत्रणे सह राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागला आहे.