तीनचा प्रभाग न्यायालयीन वादात अडकणार

पुणे : महापालिका निवडणुकांसाठी (municipal elections) करण्यात आलेली बहुसदस्यीय प्रभाग रचना (formation of multi-member wards) ही लोकशाहीसाठी (democracy) मारक असून राज्य सरकारकडून सविधानाची (Constitution) थट्टा सुरू केली आहे. 1992 साली करण्यात आलेल्या 74 व्या घटना दुरूस्तीनुसार (74 th Amendment) शहरी भागात एरीया सभा घेणे आवश्यक आहे. मात्र, राज्य सरकारला लोकसहभाग नको असून फक्त नगरसेवकांच्याच हातात वार्ड आणि राजकारण असायला हवे या उद्देशामुळे राज्य सरकारकडून 74 व्या घटनादुरूस्तीची अंमलबजावणी करण्यात येत नसून त्याबाबतचे नियम बनवत नसल्याची टीका अॅड. असीम सरोदे (Asim Sarode) यांनी राज्य सरकारवर केली आहे.

अॅड. सरोदे म्हणाले, 1992 ला 74 वी घटनादुरुस्ती झाली त्यानुसार एरीया सभा घेणे आवश्यक आहे. मात्र, राज्य सरकार एरिया सभा का घेत नाही या पाठीमागे राजकीय कारण आहे. सरकारला लोकसहभागच नको असून अपारदर्शकता हवी आहे. फक्त नगरसेवकांच्या हातात वार्डाचे राजकारण हवे असल्याने आणि आपल्या सोईच्या राजकारणासाठी घटना दुरुस्तीची अंमलबजावणी करत नाही. राज्य सरकारकडून लोकशाहीची थट्टा मांडली आहे. यामुळे त्वरीत 74 व्या घटना दुरुस्तीची अंमलबजावणी करत त्यासंदर्भातील नियम बनवायला पाहिजे. नियमानुसार एका वार्डातून एक सदस्य निवडून आल्यास तो त्या एरिया सभेचा अध्यक्ष असतो. मात्र, त्रिसदस्यीय वार्डातून तीन सदस्य निवडून आल्यास कुठला नगरसेवक अध्यक्ष होईल? याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे आधी नियम बनवा आणि त्यानंतर त्रिसदस्यीय किंवा चार सदस्य प्रभाग करायची असेल ती करा, असे स्पष्ट मत अॅड. सरोदे यांनी मांडले आहे.

73 वी घटनादुरुस्ती झाल्यानंतर ग्रामसभा अस्तित्वात आली आणि ग्रामसभेला मोठे अधिकार मिळाले आहेत. त्या नियमानुसार ग्रामसभा न घेतल्यास ग्रामसेवकाचे निलंबित होऊ शकतो. तर ग्रामपंचायत बरखास्तही होऊ शकते. तसेच 74 व्या घटना दुरूस्तीनुसार एरीया सभा घेणे आवश्यक आहे. मात्र, राज्यात कुठेही सभा घेतल्या जात नाही. याचे कारण म्हणजे राज्य सरकारने यासंदर्भातील अजून नियमच स्विकारले नसून याबाबत लागणारे नियम तयार केले नाही. त्यामुळे लोकांचा सहभाग कमी होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने 74 व्या घटना दुरुस्तीची अंमलबजावणी करत त्यासाठी लागणारे नियम बनवत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी अॅड. सरोदे यांनी केली आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने आगामी राज्यातील महापालिका निवडणुकीसाठी त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय घेतला आणि याबाबतचा अध्यादेशही काढला आहे. मात्र, या निर्णयाविरोधात पुण्यातील परिवर्तन सामाजिक संस्थेसह अन्य दोघांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. यांच्यावतीने अॅड. असीम सरोदे यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. राज्य सरकारकडून घेण्यात आलेला हा बदल केवळ राजकीय सोयीनुसार घेण्यात आला असून मतदारांनी एक उमेदवार एक प्रभाग अशी मागणी करायला हवी, असे याचिकेतून म्हटले आहे. आगामी मुंबई, ठाणे, पुणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मीरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर व चंद्रपूर या महापालिका निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. याबाबत आज सरोदेंनी पुन्हा प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना पुन्हा एकदा 74 घटना दुरूस्तीची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले आहे.