Mundhwa Land Case : उदय सामंतांच्या खात्याचा मुळावरच घाव; पार्थ पवारांच्या कंपनीला उद्योग विभागाचा मोठा दणका

Parth Pawar company : मुंढवा शासकीय जमीन खरेदी प्रकरणात मुद्रांक शुल्क गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर उद्योग संचालनालयाने अमेडिया एंटरप्राइजेसला दिलेले इरादापत्र रद्द केले असून कंपनीच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
Industry Department officials announce cancellation of the intent letter issued to Amedia Enterprises following revelations of stamp duty evasion in the Mundhwa government land purchase case.
Industry Department officials announce cancellation of the intent letter issued to Amedia Enterprises following revelations of stamp duty evasion in the Mundhwa government land purchase case.Sarkarnama
Published on
Updated on

Pune Land Scam News : मुंढवा येथील शासकीय जमीन खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणी अमेडिया एंटरप्राइजेस कंपनीला देण्यात आलेले इरादापत्र उद्योग संचालनालयाकडून रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे अमेडिया कंपनीपुढील अडचणीत वाढ झाली आहे.

मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या ताब्यातील जमिनीच्या दस्तनोंदणी करताना अमेडिया कंपनीने जिल्हा उद्योग केंद्राने दिलेले इरादापत्र सादर करून मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळविली असल्याचे उघडकीस आले होते. प्रत्यक्षात सात टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. त्यापैकी या इरादा पत्रानुसार पाच टक्के सवलत मिळते. तर उर्वरित दोन टक्के शुल्क भरावेच लागते.

मात्र, खरेदीखतावेळी संपूर्ण 7 टक्के मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकरणाने उद्योग संचालनालयाच्या कारभारावरही प्रश्न उभा राहिला आहे. डेटा सेंटर उभारण्यास चालना मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने विविध सवलती देऊ केल्या आहेत. त्यासाठी उद्योग संचालनालयाकडे अर्ज करावा लागतो.

Industry Department officials announce cancellation of the intent letter issued to Amedia Enterprises following revelations of stamp duty evasion in the Mundhwa government land purchase case.
Prashant Jagtap Resigns: पुण्याच्या राजकारणातील मोठी बातमी; दोन्ही राष्ट्रवादीची गट्टी जमली अन् शरद पवारांच्या शिलेदाराने साथ सोडली

या अर्जासोबत जमिनीचा सातबारा उतारा, मोजणीपासून ते त्या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या डेटा सेंटरचा प्रारूप बांधकाम आराखडा आदी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. त्यांची तपासणी आणि छाननी करून मगच विभागाकडून इरादा आणि पात्रता प्रमाणपत्र दिले जाते. अमेडिया कंपनीने पुरेशी कागदपत्रे सादर न करताच केवळ दोन दिवसांत संचालनालयाकडून कंपनीला इरादापत्र देण्यात आले असल्याचे समोर आले होते.

Industry Department officials announce cancellation of the intent letter issued to Amedia Enterprises following revelations of stamp duty evasion in the Mundhwa government land purchase case.
Pune Election News: पुण्यात भाजप नेत्यांसह कार्यकर्त्यांचाही 'हाऊ इज द जोश'...; उमेदवारी अर्जासाठी उसळली गर्दी

आता संचालनालयाने हे इरादापत्रच रद्द केले असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नाव न देण्याच्या बोलीवर सांगितले. त्यामुळे मुद्रांक शुल्कातील सवलत आपोआपच रद्द झाली आहे. पर्यायाने अमेडिया कंपनीला आता सर्व सात टक्के अर्थात 21 कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहेत. दरम्यान, या प्रकरणी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने कंपनीला बजावलेल्या नोटिशीच्या सुनावणीवर कंपनीला 21 कोटी रुपये भरण्यासाठी अंतिम नोटीस बजावली आहे. त्यासाठी 60 दिवसांची मुदत दिली आहे. ही मुदत 11 फेब्रुवारीपर्यंत आहे. या मुदतीत ही रक्कम न भरल्यास सक्तीने वसुली केली जाणार आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com