Kolhe Adhalrao War : पुणे-नाशिक सेमी-हायस्पीड रेल्वेला मंजुरी तिकडे; अन् कोल्हे-आढळराव श्रेयासाठी झुंजलेत इकडे !

Kolhe Adhalrao War : सन १९९५ मध्ये तत्कालीन रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश कलमाडी यांनी पुणे-नाशिक रेल्वे सर्व्हेक्षणासाठीचा पुढाकार घेवून पुणे, नाशिक व नगर जिल्ह्यातील शेतकरी-सामान्य जनतेला रेल्वेचे स्वप्न दाखविले होते. हेच स्वप्न तब्बल २७ वर्षांनी मोदी सरकारच्या काळात सेमी-हायस्पिड रेल्वे प्रकल्पाच्या निमित्ताने आत्ताशी कुठे सत्यात येतेय.

खरेतर सन २००४ पासून या प्रकल्पासाठी माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव यांनी लोकसभेत रक्त आटविले आणि त्यावर पाठपुरावाही सुरू ठेवला तर सन २०१९ पासून खासदार डॉ.अमोल कोल्हेंनीही यासाठी आपले वक्तृत्वकौशल्य लोकसभेत सिध्द करीत या प्रकल्पासाठी प्रयत्न चालू ठेवले.

या संपूर्ण २७ वर्षांच्या लढाईने हा प्रकल्प आता मंत्रीमंडळ मंजुरीपर्यंत पोहचला. मात्र हीच प्रकल्पाची ’तत्वत: मंजुरी’ जाहीर होताच या प्रकल्पासाठीची श्रेयवादाची लढाई शिरुर लोकसभा मतदार संघासाठी मोठी रंजकपणे सुरू आहे. कोल्हे-आढळराव या दोघांच्याही समर्थक बाजुंनी मोठा श्रेयाचा भडिमार सध्या सोशल मिडीयात सुरू असून पुढील वर्षीच्या लोकसभा निवडणूकीची चुणूक दाखविणारा हा श्रेयवाद सामान्यांसाठी मात्र मनोरंजक आहे.

सहा दिवसांपूर्वी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचेसमवेत दिल्लीतील बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे-नाशिक सेमी-हायस्पिड रेल्वेच्या तत्वता मंजुरी दिल्याच्या ट्विटनंतर खासदार कोल्हे व माजी खासदार आढळराव यांनी या प्रकल्पासाठीचे आपापले योगदान सोशल मिडीयात मांडायला सुरवात केली.

डॉ.कोल्हे यांनी एका स्वचलित व्हिडिओद्वारे तर आढळराव-पाटील यांनी अनेक जुन्या पाठपूराव्यांच्या पत्रासह वृत्तपत्रांमधील बातम्यांनाही सोशल मिडियात व्हायरल केले. दोघांच्याही श्रेयवादी पोस्टला नेटक-यांनी उत्तम प्रतिसाद दिला आणि दोघांचेही कौतुक केले. मात्र सन २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीपासून सुरू झालेल्या कोल्हे-आढळराव राजकीय संघर्षाला पुणे-नाशिक सेमी हायस्पिड रेल्वे हा नवीन विषय मिळाल्याने हे ’सोशल मीडियावरील-वार’प्रकल्प लवकरच सुरू होण्याच्या दिशेने निघाल्याने वाढतच जाणार असून, प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामापेक्षा या श्रेयवादाच्याच वृत्तांनी सोशल मिडीयाही भरभरुन वाहनार हे नक्की.

पुणे-नाशिक सेमी हायस्पिड रेल्वे प्रकल्पाचा २७ वर्षांचा प्रवास झाला असा :

सन १९९५ : तत्कालीन रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश कलमाडी यांचेकडून पहिल्यांदा सर्व्हेक्षणाचे आदेश

मार्च २००१ : सलग पाच वर्षे केले गेलेले सर्व्हेक्षण पूर्ण

मे २००१ : ९ मे रोजी हा प्रकल्प तोट्याचा असल्याचे सर्व्हेक्षण अहवाल त्यामुळे प्रकल्प फाईल बंद.

सन २००४ : तत्कालीन खासदार शिवाजीराव आढळरावांच्या पहिल्याच लोकसभा अधिवेशनातील प्रशाने प्रकल्प पुनर्वसर्व्हेक्ष प्रारंभ.

सन २००९ : पुनर्सर्व्हेक्षण पूर्ण

१२ मार्च २०१० : प्रकल्पाची किंमत १८९९.६४ कोटी एवढी निश्चित करण्यात आली.

२९ जुन २०१० : प्रकल्प परतावा कमी (२.८४ %) दिसू लागल्याने पुन्हा प्रकल्प रद्द व फाईल बंद.

नोव्हेंबर २०११ : तत्कालीन खासदार आढळराव यांनी पुन्हा एकदा चाकणची औद्योगिक गरज म्हणून प्रकल्प आवाज लोकसभेत उठविला.

नोव्हंबर २०११ : यावेळी तात्काळ पुन:सर्व्हेक्षणाचे तत्कालीन केंद्र सरकारचे आदेश.

२४ फेब्रुवारी २०१२ : तिसरा सर्व्हे पूर्ण व (+ २४%) अधिकचा परतावा निश्चित झाला.

७ जुन २०१२ : परतावा दर पाहून तत्कालीन राज्य सरकारने या प्रकल्पाचा ५० टक्के खर्च उचलण्याची दर्शविली तयारी.

सन २०१२ : केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रकल्प सादर, तत्वत: मंजुरी, केंद्राच्या नियोजन समितीकडे सुपूर्द पण आर्थिक तरतूद झाली नाही.

मोदी सरकार स्थापना सन २०१४ नंतरचा प्रकल्प प्रवास :

सन २०१६ : तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी रु.२४२५ कोटी रुपयांची या २६५ किलोमिटर लांबीच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली.

सन २०१६ : भारतीय रेल्वे बोर्ड व राज्य सरकार यांची संयुक्त महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.(महारेल) कंपनी स्थापन

सन २०१६ : दोघांनीही प्रत्येकी ५० कोटीची प्राथमिक तरतूद करुन प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी पहिले पाऊल टाकले.

सन २०१७ : महारेल कडून नवीन मार्गाचे सर्व्हेक्षण

सन २०१७ : एकुण प्रकल्प ५५०० कोटी : राज्य सरकार व रेल्वे बोर्ड प्रत्येकी ९०० कोcटी तर उर्वरित ३७०० कोटी जागतिक बॅंक व खाजगी क्षेत्रातून घेण्याचा निर्णय

सन २०१७ : ७ मोठी स्टेशन्स व १३ लहान स्टेशन्स निश्चित

सन २०१७ : नियमित रेल्वे प्रकल्पाचे सेमी हायस्पिड व दुहेरी रेल्वे मार्ग प्रकल्पात रुपांतर

प्रकल्प मार्ग रचना : २१ ठिकाणी रेल्वे क्रॉसिंग, ११ कॅनॉल क्रॉसिंग व वनविभागाचे ५ किलोमिटर चौरस क्षेत्र संपादित.

सन २०१९ : सविस्तर नवीन प्रकल्प अहवाल रक्कम रु.१६ हजार ०३९ कोटी

प्रकल्पासाठी प्रस्तावित जमिन संपादन : १४५८.६९ हेक्टर

पुणे-नाशिक रेल्वे मार्ग असा आहे प्रस्तावित : २४ लहान मोठी स्टेशन्स, १३ क्रॉसिंग स्टेशन्स, ११ फ्लॅग स्टेशन्स, १५ मोठ्या नदी क्रॉसिंग, १८ बोगदे, ४१ रेल्वे ओव्हर ब्रीज, १२८ रेल्वे अंडर ब्रीज, १९ पुल.

२ जुन २०२० - रेल्वे मंत्रालयाची प्रकल्पाला मंजुरी

१५ एप्रिल २०२१ - महाराष्ट्र शासनाची मंजुरी

२८ एप्रिल २०२१ - इतर सर्व तद्नुषंगीक मंजु-या

फेब्रुवारी २०२३ - पुणे-नाशिक सेमी-हायस्पिड रेल्वेच्या तत्वता मंजुरी दिल्याची रेल्वेमंत्री वैष्णव यांचेकडून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माहिती.

आता प्रतिक्षा : केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत प्रकल्प सादरीकरण व प्रकल्प प्रारंभाची प्रतिक्षा