BARTI News: पूर्णवेळ महासंचालक नसल्याने 'बार्टी'चा कारभार रामभरोसे? निर्णयप्रक्रिया रखडल्यानं विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी

BARTI News : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) या राज्यातील महत्त्वपूर्ण स्वायत्त संस्थेच्या प्रशासनाबाबत आता गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, संशोधन, परदेश शिक्षण, विविध शिष्यवृत्ती योजना आणि सामाजिक सक्षमीकरणाचे अनेक उपक्रम राबविणाऱ्या या संस्थेचा कारभार सध्या पूर्णवेळ महासंचालकाविना सुरू असल्याने प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

शेकडो कोटी रुपयांच्या निधीचा कारभार आणि राज्यभरातील विविध प्रशिक्षण प्रकल्पांचे नियोजन करणाऱ्या संस्थेला कायमस्वरूपी पूर्णवेळ नेतृत्व नसल्यामुळे अनेक महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णय प्रलंबित राहत असल्याची तक्रार विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे. विशेषतः चौकशी प्रक्रिया, धोरणात्मक निर्णय, निधी वितरण, संस्थात्मक समन्वय आणि तक्रार निवारण यामध्ये विलंब होत असल्याचे आरोप सातत्याने समोर येत आहेत.

मार्च महिन्यात बार्टीचे तत्कालीन महासंचालक सुनील वारे यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर महासंचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सामाजिक न्याय विभागाच्या आयुक्त डॉ. दीपा मुधोळ-मुंडे यांच्याकडे देण्यात आला. मात्र सामाजिक न्याय विभागासारख्या मोठ्या खात्याच्या जबाबदाऱ्यांसोबत बार्टी चा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळताना प्रशासकीय ताण वाढत असल्याचे बोलले जात आहे. परिणामी, बार्टी मधील अनेक महत्त्वाच्या फाईली आणि निर्णय प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होत नसल्याची नाराजी विद्यार्थी, तक्रारदार आणि संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, संस्थेतील काही चौकशी प्रस्ताव, तक्रारींवरील निर्णय आणि विविध योजनांशी संबंधित प्रशासकीय मंजुरी दीर्घकाळ प्रलंबित असल्याने संबंधित लाभार्थ्यांनाही त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. काही प्रकरणांमध्ये वरिष्ठ अधिकारी नियमितपणे कार्यालयात उपलब्ध नसल्यामुळे निर्णय प्रक्रिया आणखी लांबत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

दरम्यान, बार्टी अंतर्गत सुरू असलेल्या कथित आर्थिक गैरव्यवहार आणि नियमभंगाच्या तक्रारींमुळे संस्थेच्या कारभारावर अधिक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. महाराष्ट्र प्रदेश विद्यार्थी काँग्रेस आणि काही तक्रारदारांकडून गेल्या काही महिन्यांपासून विविध खाजगी प्रशिक्षण संस्थांविरोधात सातत्याने तक्रारी करण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाची भूमिका अधिक जबाबदार आणि पारदर्शक असणे अपेक्षित असताना, निर्णय प्रक्रियेमधील विलंबामुळे संशयाचे वातावरण निर्माण होत असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

विशेष म्हणजे, काही प्रकरणांमध्ये चौकशी समित्या गठित करूनही त्यांचे अहवाल वेळेत सार्वजनिक न होणे, चौकशीला मुदतवाढ मिळणे आणि संबंधित तक्रारदारांना स्पष्ट माहिती न देणे यामुळे बार्टी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर टीका होत आहे.

महाराष्ट्र प्रदेश एनएसयूआयचे महासचिव, ॲड.कृष्णा साठे यांनी बार्टीच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करत मागण्या केल्या की, "सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या संस्थेचा कारभार तात्पुरत्या स्वरूपात चालविण्याऐवजी राज्य शासनाने तातडीने पूर्णवेळ महासंचालक नेमावा, संस्थेतील प्रशासकीय प्रक्रिया गतिमान कराव्यात आणि सर्व प्रलंबित तक्रारींवर वेळेत कारवाई करावी. बार्टी सारख्या महत्त्वपूर्ण संस्थेमध्ये प्रशासनिक स्थैर्य, पारदर्शकता आणि पूर्णवेळ जबाबदार महासंचालकांची तातडीने नियुक्ती होणे अत्यावश्यक असून, शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे"