प्रज्वल रामटेके
Pune News, 19 Jul : महारेराच्या थकबाकी वसुलीच्या नावाखाली शिरूरच्या तहसीलदारांनी केलेला मालमत्तेचा बेकायदेशीर लिलाव मुंबई उच्च न्यायालयाने थेट रद्द केला आहे. घाईघाईत आणि संगनमत करून केलेल्या या कारवाईबद्दल न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त करत, तहसीलदारांना तत्काळ निलंबित करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
तसेच, सुनावणीला चक्क कारमधून ऑनलाइन हजेरी लावणाऱ्या पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बेफिकीर कारभारावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सदनिका खरेदीदारांना वेळेत ताबा न दिल्याने महारेराने ‘मेसर्स भगवती इन्फ्रा’चे भागीदार विजय जालान यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार शिरूरच्या तहसीलदारांनी २९ एप्रिल रोजी लिलाव केला.
मात्र त्यात नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आक्षेप घेत जालान यांनी ४ मे रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने आदेशात नमूद केले की, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार स्थावर मालमत्तेच्या लिलावापूर्वी किमान ३० दिवसांची नोटीस देणे आवश्यक असताना शिरूर तहसीलदारांनी अवघ्या दोन दिवसांत लिलाव प्रक्रिया पूर्ण केली.
लिलावाच्या नोटिशीत मालमत्तेचा सर्व्हे क्रमांक चुकीचा नमूद करण्यात आला होता. तसेच, कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेसाठी बोली लावणाऱ्यांची आर्थिक क्षमता किंवा आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणीही करण्यात आली नाही. तसेच शासनमान्य मूल्यनिर्धारकाचा अहवाल न घेता केवळ रेडी रेकनरच्या आधारे मालमत्तेचे मूल्य निश्चित करण्यात आल्याचेही आदेशात म्हटले आहे.
संबंधित मालमत्ता स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे गहाण असताना बँकेची स्पष्ट ना-हरकत नसतानाही लिलाव प्रक्रिया पुढे नेण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत लिलाव खरेदीदाराला लाभ मिळावा, या उद्देशाने कारवाई झाल्याचा प्राथमिक संशय नोंदवत न्यायालयाने तहसीलदारांविरुद्ध सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुनावणीवेळी पुण्याचे जिल्हाधिकारी कारमधून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे न्यायालयासमोर हजर राहिल्याबद्दलही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. अशा प्रकारे उपस्थित राहणे न्यायालयीन कामकाजाच्या गांभीर्याला साजेसे नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
खरेदीदारांना दिलासा
उच्च न्यायालयाचा निकाल संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झाल्यानंतर दोन आठवड्यांच्या आत विकासकाने सदनिकाधारकांना देय रक्कम अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर महसूल प्रशासनाने मालमत्तेवरील बोजा काढून फेरफार नोंदी पूर्ववत कराव्यात. तसेच, तहसीलदारांविरुद्ध करण्यात आलेल्या कारवाईचा अहवाल सहा महिन्यांच्या आत न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.