हिंजवडी मेट्रोसाठी केंद्राकडून १२३० कोटीला मान्यता;...पण काम कधी सुरू होणार?

पुणे : पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) हाती घेतलेल्या हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पासाठी हिश्शापोटी एक हजार २३० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास केंद्र सरकारने अखेर मान्यता दिली आहे.अशी माहिती ‘पीएमआरडीए’चे महानगर आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिली. केंद्र सरकारच्या घोषणेने या प्रकल्पातील मुख्य अडथळा दूर झाला असून लवकरच या मार्गाचे काम सुरू होण्याची शक्यता आहे.

हिंजवडी ते शिवाजीनगर या दरम्यान २३ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गाचे काम ‘बांधा-वापरा-हस्तांतरण करा’ या तत्त्वावर (बीओटी) ‘पीएमआरडीए’कडून हाती घेण्यात आले आहे. हे काम निविदा मागवून टाटा-सिमेन्स या कंपनीला देण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण सुमारे साडेसहा हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पास आवश्‍यक असलेल्या सर्व प्रकाराची मंजुरी राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे.

हा प्रकल्प बीओटी तत्त्वावर उभारण्यात येणार असला, तरी त्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्रत्येकी वीस टक्के, तर टाटा कंपनीकडून साठ टक्के रक्कम देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे ‘व्हायबल गॅप फंडींग’च्या स्वरूपात केंद्र सरकारकडून १२३० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात यावी, असा प्रस्ताव ‘पीएमआरडीए’ने सहा महिन्यांपूर्वीच केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. मध्यंतरी त्याबाबत केंद्र सरकारकडून प्रस्तावातील काही त्रुटी काढण्यात आल्या होत्या. त्या प्रस्तावात सुधारणा करून ‘पीएमआरडीए’ने पुन्हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविला होता.

या संदर्भात बोलताना डॉ.दिवसे म्हणाले, ‘‘ मध्यंतरी देशभरातील मेट्रो प्रकल्पांचा आढावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला. त्यामध्ये पीएमआरडीएच्या मेट्रो प्रकल्पाचा देखील समावेश होता. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या नगर विकास विभागाने पीएमआरडीएकडून या सर्व प्रकल्पाबाबतची माहिती मागविली होती. या आढावा बैठकीत पीएमआरडीएने केंद्र सरकारकडे वीस टक्के हिश्‍शाची रक्कम देण्याबाबतच्या प्रस्तावावरही चर्चा होऊन तो मार्गी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, त्यानंतर दोन वेळा बैठका होऊनही यावर केंद्र सरकारकडून निर्णय घेण्यात आला नव्हता. सोमवारी या संदर्भात सायंकाळी बैठक झाली. त्यामध्ये हिश्‍शापोटी २० टक्के रक्कम पीएमआरडीएला देण्यास केंद्र सरकारकडून अंतिम मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यातील मोठा अडथळा दूर झाला आहे.’’

Edited By : Umesh Ghongade