आमदार जगतापांमुळे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना आणि विधवांना मिळाला दिलासा...

पिंपरी : विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशावेळी राज्यभरातील विद्यापीठे व महाविद्यालयांकडून विविध शैक्षणिक कारणांसाठी घेतली जाणारी अनामत रक्कम तथा डिपॉझिट संबंधित विद्यार्थ्यांना परत देणे बंधनकारक असतानाही त्यावर डल्ला मारला जात होता. याप्रकरणी चिंचवडचे भाजप (BJP) आमदार लक्ष्मण जगताप (Laxman Jagtap) यांनी विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (Budget session) हे डिपॉझिट परत करण्याबाबत शासन स्तरावर काय कार्यवाही करण्यात आली आहे?, असा अतारांकित प्रश्न विचारला होता. त्यावर उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी ते तत्काळ परत देण्याबाबत विद्यापीठांना व महाविद्यालयांना निर्देश देण्यात आल्याचे लेखी उत्तर गुरुवारी (ता.२४ मार्च) दिले. त्यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्काची कोट्यवधी रुपयांची ही अनामत रक्कम आता परत मिळणार आहे.

राज्यातील विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये विविध व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना दरवर्षी लाखो विद्यार्थी प्रवेश घेतात. त्यापोटी त्यांच्याकडून अभ्यासक्रम शुल्काच्या जोडीने ग्रंथालयातील पुस्तके, प्रयोगशाळेतील साहित्य हाताळणी, क्रीडा साहित्य यासाठी हजारो रुपये अनामत रक्कम घेतली जाते. अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर ती परत करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. पण, ती देण्यासाठी टाळाटाळ केली जाते. असे कोट्यवधी रुपये विद्यापीठे, महाविद्यालयांमध्ये पडून आहेत. विविध विद्यार्थी संघटनांकडून ती परत मिळण्याची मागणी करूनही त्याची विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनांकडून दखल घेण्यात आली नव्हती. म्हणून आमदार जगताप यांनी विद्यार्थ्यांचे हक्काचे पैसे त्यांना परत मिळण्यासाठी अतारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.

जगतापांच्या दुसऱ्या अताराकिंत प्रश्नामुळे लग्न करून महाराष्ट्रात आल्यानंतर विधवा झालेल्या परराज्यातील महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांना संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत पात्र ठरवण्यासाठी राज्यातील १५ वर्षे वास्तव्याची अट आहे. मात्र ती अन्यायकारक असल्याचे सांगत जगतापांनी या विधवांच्या ससेहोलपटीकडे शासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यावर सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी अशी अट रद्द करून त्यात सुधारणा केल्याचे लेखी उत्तर दिले आहे. सदर महिलेचा पती हा किमान १५ वर्ष महाराष्ट्र राज्यात रहिवासी असणे अनिवार्य राहील, अशी सुधारणा करून तसा शासन निर्णय काढण्यात आल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे महाराष्ट्रात लग्न करून आलेल्या पण पतीच्या अकाली निधनाने विधवा झालेल्या महिलांनाही आता संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

राज्यातील अनेकांची लग्ने ही परराज्यातील महिलांसोबत होतात. लग्न करून महाराष्ट्रात आलेल्या परराज्यातील एखाद्या महिलेच्या पतीचे अकाली निधन झाल्यास संबंधित महिलेला सरकारी पातळीवर अडचणींना तोंड द्यावे लागते. विधवांसाठी विविध शासकीय योजना राज्यात राबवल्या जातात. त्यामार्फत अशा महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासह आर्थिक मदत केली जाते. संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित विधवेचे महाराष्ट्रात १५ वर्षे वास्तव्य असणे बंधनकारक आहे. या जाचक अटीमुळे परराज्यातून महाराष्ट्रात लग्न करून आल्यानंतर पतीचे अकाली निधन झालेल्या विधवा महिलांना संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता.