Pune News : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnvis) यांनी 'कार्यकाल संपत असताना 2019 मध्ये अभ्यास दौऱ्याच्या नावाखाली आठ ते नऊ अधिकाऱ्यांना बेकायशीरपणे इस्त्रायलला पाठविले होते. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून निवडणुका कशा जिंकायच्या, याची माहिती करून घेण्यासाठी हे अधिकारी गेल्याचे इस्त्रायलने दिलेल्या माहितीवरून उघड झाले. ही माहिती तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना होती. त्यामुळे देशमुख यांची चौकशी करणार असल्याने 100 कोटींच्या वसुलीचे आरोप भाजपने लावले,' असे आरोप कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी केला आहे.
पुण्यात पत्रकार परिषद घेत सरोदे यांनी हे आरोप उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केले आहेत. अ‍ॅड. सरोदे म्हणाले, 'माहिती संचालनालयातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कृषी तंत्रज्ञान व सरकारी योजनांची माहिती प्रभावीपणे प्रसारित करण्याचे तंत्रज्ञान शिकण्यासाठी इस्रायल येथे पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते; मात्र प्रत्यक्षात दौऱ्यामध्ये वेब मीडियाचा आधुनिक वापर, सायबर क्राइम व सायबर सुरक्षा आदी बाबतींत सरकारसाठी डिजिटल मार्केटिंग अशा विषयांचा यामध्ये समावेश होता. इस्रायल सरकारच्या विभागासोबतच नाही, तर इतर अनेक खासगी मीडिया हाऊसेस, इलेक्ट्रॉनिक संदेशवहन क्षेत्रातील निर्मात्यांसोबत ही चर्चा करण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती.
2019 मध्ये सत्तांतर झाल्यावर महाविकास आघाडीचे MVA सरकारी घेऊन देशमुख हे गृहमंत्री झाले. त्यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची जबाबदारी अतिरिक्त मुख्य सचिव व सीआयडीचे सहआयुक्त यांच्याकडे सोपविली होती. तसेच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या फोन टॅपिंग प्रकरणात फोन टॅपिंगचे तंत्रज्ञान शिकण्यासाठी राज्यातील कोणते अधिकारी इस्रायलला गेले होते, याची चौकशी होणार असल्याचे मविआ सरकारने जाहीर केले होते. त्यानंतरच अनिल देशमुख यांच्यावर कथित 100 कोटींच्या वसुलीचे आरोप भाजपने केले होते, असे सरोदे यांनी सांगितले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे बेकायदा ठरविले असताना 21 फेब्रुवारीला नाशिक सिक्युरिटी प्रेसने एक हजार कोटींचे निवडणूक रोखे छापल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणी आम्ही सिक्युरिटी प्रेसला नोटीस पाठविली आहे. निकालानंतर छापलेल्या बॉण्डचा जीएसटी भरल्याचेही समोर आले आहे. मात्र, ते बॉण्ड्स नेमके कोणी घेतले? कोणत्या पक्षाला दिले? याची माहिती प्रेसने दिली नाही. बेकायदा निवडणूक रोखे छपाई प्रकरणाची माहिती आपण सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना पत्राद्वारे कळविणार असून, याबाबत जनहित याचिका दाखल होऊ शकते का याबाबतचे विचारणादेखील करण्यात येणार आहे.
R
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.