First POCSO Court : राज्यातील पहिले पॉक्सो न्यायालय पुण्यात होणार; त्यात ‘या’ सुविधा असणार

Pune News : बाल लैंगिक अत्याचार संरक्षण कायद्यांतर्गत खटल्यांच्या सुनावणीसाठी पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या आवारात स्वतंत्र न्यायालयाची इमारत उभारण्यात येणार आहे. या चार मजली वातानुकूलित इमारतीत सहा न्यायालयांमध्ये पीडित मुलांसह साक्षीदारांसाठी विविध सुविधांसह बालस्नेही वातावरण उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. येत्या दीड वर्षात ही इमारत पूर्ण करण्याचा मानस असून त्यामुळे पॉस्को खटल्यांची सुनावणी अधिक जलद गतीने होऊन पीडितांना लवकर न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे. (First POCSO court in the state will be held in Pune...)

बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून (18 वर्षाखालील मुला-मुलींचे) संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने सरकारने 2012 मध्ये पॉस्को कायदा करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत दाखल खटले जलदगतीने चालविण्यासाठी विशेष न्यायालयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुण्यात स्वतंत्र पॉक्सो न्यायालय उभारण्यात येत आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

‘पीएमआरडीए’कडून हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो मार्गाचे काम सुरू आहे. या मेट्रो मार्गाच्या कामासाठी पुणे जिल्हा न्यायालयाची ११५० चौरस मीटर जागा दिली आहे. त्या बदल्यात या स्वतंत्र इमारतीचे काम मेट्रोची उभारणी करणारी कंपनी करून देणार आहे. या संपूर्ण इमारतीत बालस्नेही (चाइल्ड फ्रेंडली) वातावरण अनुभवता येणार आहे.

पॉक्सो न्यायालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजन

या प्रस्तावित ‘पॉक्सो’ न्यायालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजन व कोनशीला समारंभ आज (रविवारी) झाला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे, न्या. संदीप मारणे, न्या. ए. एस. डॉक्टर आणि प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश के. पी. नांदेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कोनशीला समारंभ झाला.

या वेळी ॲड. प्रताप परदेशी आणि डॉ. अविनाश भोंडवेलिखित ‘बाल ‘रक्षण’ कायद्याचे अंतरंग’ या पुस्तकाचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. या पुस्तकात ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यापासून खटल्याचे कामकाज कशा पद्धतीने असावे, याचे कलमांसह सोप्या पद्धतीने विश्लेषण करण्यात आलेले आहे.

सुरक्षित साक्षीदार

दिव्यांग व्यक्ती, अठरापेक्षा कमी वयाच्या व्यक्ती अथवा अन्य अडचणींमुळे न्यायालयापुढे साक्ष-पुरावे देण्यास असमर्थ असलेल्या व्यक्तींना असुरक्षित साक्षीदार (व्हल्नरेबल व्हिटनेस) असे म्हटले जाते. लैंगिक अत्याचाराला बळी पडणाऱ्या 18 वर्षांखालील मुला-मुलींचा समावेश या श्रेणीत होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निवाड्यांमध्ये अशा साक्षीदारांसाठी सुरक्षित वातावरण असलेली न्यायालये स्थापन करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्या नुसार पुण्यात प्रस्तावित पॉक्सो न्यायालयाच्या इमारतीत साक्षीदारांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध होणार आहे.

अशी असेल इमारत

- चार मजली इमारतीत सहा न्यायालये

- लहान मुलांसाठी ‘प्ले एरिया’

- फौजदारी प्रक्रिया संहिता १६४ प्रमाणे जबाब घेण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष

- समुपदेशनासाठी स्वतंत्र खोल्या

- तक्रारदार, साक्षीदार, पीडितांसाठी स्वतंत्र प्रवेशद्वार

- कॅन्टीन, विश्रांती कक्ष, स्वच्छतागृहे आदी सुविधा

Edited By : Vijay Dudhale