Athawale On Maratha Reservation : आठवलेंनी सुचविला मराठा आरक्षणाचा फॉर्म्युला; सरकार स्वीकारणार का?

Mumbai News : राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा तापला असून आरक्षणासाठीची आरपारची लढाई लढण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईकडे रवाना झाले आहेत. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभरातून मराठा बांधवही राजधानीकडे वाटचाल करत आहेत. दुसरीकडे पोलिस प्रशासनाने जरांगे यांना अजूनही मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणासाठी परवानगी दिलेली नाही. या सर्व पार्श्वभूमिवर रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष तथा केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी मराठा आरक्षण देण्याचा एक फॉर्म्युला सुचविला आहे. (Ramdas Athawale suggested the Maratha reservation formula)

आरक्षणासाठी राज्यभरातील मराठा बांधव आक्रमक झाले आहेत. त्यातच सरकारकडूनही अजून तरी कोणतीही घोषणा झालेली नाही. आक्रमक मराठा समाज आरक्षणासाठी मुंबईकडे वाटचाल करत आहे. मोठ्या संख्येने मराठे जर मुंबईत आले तर अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्था बिघडू शकते. हे लक्षात घेऊन केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा फॉर्म्युला सुचविला आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

आठवले म्हणाले, सरकारने मराठा समाजातील गरिबांना आरक्षण देण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा. त्यासाठी राज्य सरकारने तामीळनाडूप्रमाणे महाराष्ट्रातही आबीसींचे दोन प्रवर्ग तयार करावेत. त्यातून जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे.

ओबीसीला सध्या 27 टक्के आरक्षण आहे. त्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी वेगळा स्वतंत्र ओबीसींचा प्रवर्ग निर्माण करण्यात यावा. ओबीसींचे असे दोन प्रवर्ग सध्या तामिळनाडूमध्ये आहेत. त्याच धर्तीवर ओबीसींचे दोन प्रवर्ग महाराष्ट्रात बनविण्यात यावेत. एससी, एसटी, ओबीसी यांच्या विद्यमान आरक्षणाला धक्का न लावता ओबीसी म्हणून मराठा समाजातील गरिबांना आरक्षण देण्यात यावे, असे आठवले यांचे म्हणणे आहे.

ज्यांचे उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशाच मराठा समाजातील गरिबांना आरक्षण देण्यात यावे. ओबीसींनासुद्धा क्रिमिलेयरची अट घालण्यात आलेली आहे. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न हे 8 लाख रुपयांच्या आतमध्ये आहे, अशा ओबीसींना आरक्षणाच्या सोयी सुविधा मिळतात. आरक्षणाचा लाभ सर्व ओबीसी समाजाला मिळत नाही. त्याच धर्तीवर ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न हे 8 लाख रुपयांच्या आतमध्ये आहे, अशाच गरिब मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, असा तोडगा केंद्रीय मंत्री आठवले यांनी सूचविला आहे.

दरम्यान, रामदास आठवले यांनी गरीब मराठा समाजासाठी तामिळनाडूच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात आणखी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, असे सुचविले आहे. मात्र, त्या प्रवर्गासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी लागणार आहे. ते अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत.

एकीकडे आठवले म्हणतात ओबीसींच्या आहे, त्यात आरक्षणाला धक्का लावू नका आणि दुसरीकडे ओबीसींचा दुसरा प्रवर्ग निर्माण करा, असेही आठवले सुचवितात. मात्र, त्या प्रवर्गासाठी आरक्षण आणायाचे कोठून, हे आठवले सांगत नाहीत, त्यामुळे एक तर आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी लागणार आहे किंवा कोणाचा तरी कोटा कमी करून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे लागणार आहे. मात्र, सरकार तसा निर्णय घेईल का, मोठा प्रश्न आहे.