पुणे : कायमस्वरुपी वीजपुरवठा खंडित (पर्मनंट डिस्कनेक्ट) असलेल्या पुणे परिमंडलातील दोन लाख ५४ हजार ९४९ अकृषक ग्राहकांच्या एकूण थकबाकीमध्ये ‘विलासराव देशमुख अभय योजने’मधून व्याज व विलंब आकारापोटी ७६ कोटी २५ लाख रुपयांच्या सवलतीची संधी देण्यात आली आहे. त्यासाठी मूळ थकबाकीची रक्कम सहा मासिक हप्त्यांमध्ये भरण्याची सोय उपलब्ध आहे. तर मूळ थकबाकी एकरकमी भरल्यास त्यामध्ये उच्चदाब ग्राहकांना पाच टक्के तर लघुदाब ग्राहकांना १० टक्के सवलत मिळणार आहे. येत्या ३१ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत या योजनेची मुदत आहे.
वीजबिलांच्या थकबाकीमुळे ३१ डिसेंबर २०२१ पूर्वी कायमस्वरुपी वीजपुरवठा खंडित झालेल्या उच्च व लघुदाब वर्गवारीतील घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक व इतर अकृषक ग्राहकांसाठी थकबाकीमुक्तीसह वीजजोडणी पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी राज्याचे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांनी ‘विलासराव देशमुख अभय योजना’ जाहीर केली आहे. कृषी ग्राहकांना यापूर्वीच ‘कृषिपंप वीजजोडणी धोरण २०२०’ मधून थकबाकीमुक्तीची संधी देण्यात आली आहे.
पुणे परिमंडलातील थकबाकीमुळे कायमस्वरुपी वीजपुरवठा खंडित असलेल्या ३१२ उच्चदाब तर दोन लाख ५४ हजार ६३७ अशा एकूण दोन लाख ५४ हजार ९४९ ग्राहकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या ग्राहकांनी मूळ थकबाकीच्या ४१८ कोटी ४८ लाख रुपयांचा भरणा केल्यास विलंब आकाराचे ५ कोटी ४४ लाख व व्याजाचे ७० कोटी ८१ लाख रुपयांची सवलत देण्यात येणार आहे. आतापर्यंत पुणे परिमंडलातील ५८७ उच्च व लघुदाब ग्राहकांनी या योजनेत सहभाग घेतला आहे.
पुणे शहरातील १ लाख १८ हजार ५३० ग्राहकांनी १६३ कोटी ५५ लाखांच्या मूळ थकबाकीचा भरणा केल्यास व्याज व विलंब आकारापोटी ३१ कोटी ७० लाखांची सवलत, पिंपरी चिंचवड शहरातील ५५ हजार १९९ ग्राहकांनी १११ कोटी ४४ लाखांच्या मूळ थकबाकीचा भरणा केल्यास १७ कोटी २३ लाख रुपयांची सवलत तर मूळशी, वेल्हे, खेड, मावळ, जुन्नर, आंबेगाव तालुका व हवेली ग्रामीणमधील ८१ हजार २२० ग्राहकांनी १४३ कोटी ४९ लाखांच्या मूळ थकबाकीचा भरणा केल्यास व्याज व विलंब आकारापोटी २७ कोटी ३२ लाख रुपयांची सवलत मिळणार आहे.
मूळ थकबाकी एकरकमी भरल्यास उच्चदाब ग्राहकांना ५ टक्के तर लघुदाब वीजग्राहकांना १० टक्के सवलत मिळणार आहे. तसेच मूळ थकबाकी भरण्यासाठी सहा मासिक हप्त्यांची सोय असून त्यासाठी ३० टक्के थकबाकीचा भरणा करून योजनेत सहभाग घेणे आवश्यक आहे. हप्त्यांनी मूळ थकबाकी भरीत असलेल्या ग्राहकाचा वीजपुवरठा सुरु केल्यानंतर चालू बिलाच्या रकमेसोबत हप्त्याची रक्कम भरणे अनिवार्य आहे. ग्राहकांनी उर्वरित हप्त्यांची रक्कम भरली नाही तर माफ केलेल्या व्याज व विलंब आकाराची रक्कम पूर्ववत लागू होणार आहे.
महावितरणने थकीत रकमेच्या वसूलीसाठी कोर्टात दावा दाखल केला असेल व ग्राहकांना वरील सवलतीचा लाभ घ्यावयाचा असेल तर अशा ग्राहकांनी महावितरणला दाव्याचा खर्च (न्यायालयीन प्रक्रियाचा खर्च) देणे अत्यावश्‍यक आहे. जर ग्राहकांना या योजनेचा फायदा घेऊन वीजजोडणी सध्या आहे त्याच ठिकाणी वीजपुरवठा पुन्हा सुरु करण्यात येईल. मात्र, संबंधित ग्राहकांना नियमाप्रमाणे नवीन वीजजोडणी घ्यावी लागेल किंवा पुर्नवीजजोडणी शुल्क भरावे लागेल.
थकीत वीजबिलासंबंधी न्यायालयाने महावितरणच्या बाजूने आदेश दिलेला असेल तसेच त्यास १२ वर्षाच्या वर कालावधी लोटला नसेल व लाभार्थी ग्राहकाने अपील फाईल केले नसेल तर अशा ग्राहकांना या योजनेचा फायदा घेता येईल. मात्र ज्या ग्राहकांचा कोर्टात वाद चालू असेल त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. ही योजना फ्रेंचायझीमधील ग्राहकांना सुद्धा लागू आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी व अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कार्यालयात संपर्क साधावा असे आवाहन महावितरणने केले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.