Pimpri Chinchwad News: तळेगावातील दोन राजकीय पक्षांच्या वादात पत्रकारांनाच पोलिसांची नोटीस; चोर सोडून संन्याशाला शिक्षा

पिंपरी : तळेगाव दाभाडे (ता.मावळ,जि.पुणे) नगरपरिषदेतील माजी सत्ताधारी जनसेवा विकास समितीचे संस्थापक अध्यक्ष किशोर आवारे यांचा गेल्या शुक्रवारी (ता.१२) भरदिवसा नगरपरिषद आवारातच निर्घूण खून झाला. दीड महिन्यात राजकीय व्यक्तीचा दुसरा निर्घूण खून झाल्याने मावळात मुळशी पॅटर्न सुरु झाल्याची चर्चा आहे.

आवारेंच्या खूनानंतर मावळातील व त्यातही तळेगावातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. कारण यापूर्वी माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टी, माजी नगराध्यक्ष सचिन शेळके आणि दीड महिन्यापूर्वी शिरगावचे सरपंच प्रवीण गोपाळे यांच्यानंतर आवारेंच्या निर्घृण खूनाने मावळच नाही, तर पूर्ण पणे जिल्हा हादरून गेला आहे.

दरम्यान, आवारेंचे मारेकरी, सूत्रधार पकडला गेला आहे. तरीही त्यानंतर तळेगाव दाभाडे पोलीस ठाण्याने सराईत गुन्हेगाराप्रमाणे स्थानिक पत्रकारांवर कायदा व सुव्यस्था राखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक नोटीसा बजावल्या आहेत.

समाजात तेढ निर्माण होईल, अशा बातम्या देऊ नयेत, असे त्यांना याव्दारे बजावण्यात आले आहे. जर, त्या दिल्या आणि त्यामुळे शांतताभंग होऊन कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, तर कायेदशीर कारवाई केली जाईल, असा थेट इशाराच तळेगाव पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सत्यवान माने यांनी दिला आहे.

ज्या पत्रकारांनी संयमी भूमिका घेत आवारे घटनेचे वृत्तांकन केले आहे, त्यांनाच ही नोटीस दिल्याने आश्चर्य आणि संताप व्यक्त होत आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रसारमाध्यमांची मुस्कटदाबी करण्याच्या या प्रयत्नातून आणीबाणीची आठवण झाल्याचे ही नोटीस मिळालेल्या एका पत्रकाराने सांगितले. त्यामुळे त्यांनी ती घेण्यास नकार दिला.

दरम्यान, ही नोटीस न घेतलेल्यांना पोलिसांनी ती व्हॉट्सअ‍ॅपवर पाठवली. काहींच्या घरावर ती चिकटवली. तळेगावातील खूनसत्रांमुळे आणि त्यातून बिघडलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नामुळे पोलीस खाते रडारवर आले आहे. त्यामुळे विरोधात बातम्या येऊन आणखी लक्ष्य होऊ नये, म्हणून पोलिसांनी नोटीस देण्याची ही खबरदारी घेतल्याचे समजते. मात्र, ज्यांनी तेढ निर्माण करणाऱ्या बातम्या दिल्या त्यांना, ती देण्य़ात आलेली नाही.

तसेच आवारे खूनानंतर त्यांच्या समर्थकांनी परवा मोर्चा काढला. तर, त्याअगोदर त्यांच्या विरोधकांनीही तो काढण्याचे ठरवले होते. पोलिसांनी त्याला परवानगी न दिल्याने त्यांनी तो रद्द केला होता. या राजकीय मोर्चे व प्रतिमोर्च्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडत असताना त्यांच्या आयोजकांना म्हणजे स्थानिक राजकीय नेत्यांना अशा नोटिसा बजावण्याऐवजी पत्रकारांना त्या दिल्याने आश्चर्य व संतापही व्यक्त केला जात आहे.

Edited By- Ganesh Thombare