Indapur News : गेल्या दोन महिन्यांत वाटप करण्यात आलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांना स्थगिती देण्यात यावी आणि त्याचे वाटप तातडीने थांबविण्यात यावे, अशी मागणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकारकडे केली. (Suspend Kunbi certificates distributed in last two months : Chhagan Bhujbal)
ओबीसी समाजाचा इंदापूर तालुक्यात आज (ता. 9 डिसेंबर) महामेळावा झाला. त्यात भुजबळ यांनी ही मागणी केली. ते म्हणाले की, राज्यात जातनिहाय जनगणना झाला पाहिजे. जनगणनेसंदर्भात नुसतीच चर्चा आहे, पण ती केली पाहिजे, अशी आमची पहिली मागणी आहे. तसेच गेल्या दोन महिन्यांत राज्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले, त्या प्रमाणपत्रांना स्थगिती देण्यात यावी. या प्रमाणपत्राचे वाटप तातडीने थांबविण्यात यावे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
न्यायमूर्ती शिंदे हे जे काम करत आहेत, ते त्यांचे काम नाही. त्यासाठी वेगळे लोक आहेत. प्रत्येक शहरात जाऊन न्यायमूर्ती शिंदे हे लोकांना असं करा, तसं करा, असं सांगत आहेत. तुम्ही दलित, आदिवसी, ओबीसी यांच्याबाबत असं कधी सांगितलं का.? यापुढे हे होता कामा नाही. नोकऱ्यांमधील ओबीसींचा अनुशेष तातडीने भरण्यात यावा, अशा मागण्याही छगन भुजबळ यांनी केल्या.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याला आमचा विरोध नाही. पण, ते वेगळ्या प्रवर्गातून दिलं पाहिजे. ओबीसींमधून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येऊ नये. आपलं म्हणणं कोणाला ऐकू गेलं नाही आणि आपल्याला न्याय मिळाला नाही, तर आपल्या शेवटपर्यंत लढावं लागणार आहे, हेही लक्षात ठेवा, असे आवाहनही छगन भुजबळ यांनी ओबीसींना केले.
आरक्षणामुळे सर्वांना नोकऱ्या मिळाल्या असत्या, तर आमच्या ओबीसी समाजातील लोक असे झोपडपट्ट्यात राहिले असते का, असा सवाल करून छगन भुजबळ म्हणाले की, ओबीसींचे आरक्षण २७ टक्के आहे. मात्र, आमच्या लोकांना सरकरी नोकऱ्या केवळ नऊ टक्के मिळाल्या आहेत. आमचं २७ टक्के आरक्षण अगोदर भरा, मग बाकीच्या गोष्टी करा.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.