Khadse family legal trouble: पुणे भोसरीतील जमीन खरेदी गैरव्यवहारप्रकरणी माजी मंत्री एकनाथ खडसेंसह त्यांच्या कुटुंबियांच्या अडचणी वाढणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोप निश्चितीच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. एकनाथ खडसे यांच्यासह त्यांची पत्नी मंदाकिनी आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्याविरोधात आता उद्या शुक्रवारी आरोप निश्चितीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
पुणे (Pune) भोसरीतील जमीन खरेदी गैरव्यवहारप्रकरणातून एकनाथ खडसे आणि कुटुंबियांनी प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याची केलेली मागणी विशेष सत्र न्यायालयाने डिसेंबरमध्ये फेटाळली होती. या पार्श्वभूमीवर खडसे कुटुंबियांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि आरोपनिश्चितीच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
न्यायमू्र्ती अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने एकनाथ खडसेंसह (Eknath Khadse) पत्नी आणि जावयाला हंगामी दिलासा देण्यास नकार दिला. या प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागासह (ACB) सक्तवसुली संचालनालयाकडूनही (ईडी) चौकशी सुरू आहे.
तत्पूर्वी, एकनाथ खडसे यांना आरोपनिश्चितीबाबत अंतरिम संरक्षण देण्याची किंवा शुक्रवारी आरोपनिश्चितीसाठी आग्रह धरणार नाही, असे विधान करण्याचे आदेश तपास यंत्रणेला देण्याची मागणी खडसेंकडून करण्यात आली.
तसेच, खडसे यांच्यावर आरोप निश्चित झाले, तर दोषमुक्तीच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिका निरर्थक ठरतील आणि त्यात आणखी सुधारणा करण्याची आवश्यकता भासेल, असेही खडसे यांच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
16 जानेवारीला आरोपनिश्चितीसाठी आग्रह धरणार नसल्याची हमी देण्यास सरकारी वकील मनकुँवर देशमुख यांनी नकार दिला. त्यावर न्यायालयाने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला विलंबाने आव्हान देण्याच्या खडसेंच्या कृतीवर बोट ठेवले. हे अनाकलनीय असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. विशेष न्यायालयाने आदेश डिसेंबर 2025मध्ये दिले होते तर खडसेंनी तीन जानेवारीला उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचेही त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.