Maharashtra Hindi language row : महाराष्ट्रात तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषेचा समावेश यावर्षीपासून राज्याच्या शिक्षणात केला आहे. राज्यातील महायुती सरकारच्या या धोरणावरून मनसेचे राज ठाकरे आक्रमक झाले असतानाच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याच मुद्यावरून कायदेशीर अडचण निर्माण झाली आहे.
हिंदी भाषा सक्ती संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाला देऊन खोटे बोलणे आणि राज्यपालांची कलम 164 (3) नुसार दिलेल्या संविधानिक शपथेचा भंग केल्याचा ठपका ठेवत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राची व मराठी माणसांची फसवणूक करणे, हिंदी भाषा सक्ती संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाला देऊन खोटे बोलणे आणि राज्यपालांनी कलम 164 (3) नुसार दिलेल्या संविधानिक शपथेचा भंग करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना ॲड. असीम सरोदे, ॲड. श्रीया आवले, ॲड. अरहंत धोत्रे आणि ॲड. रोहित टिळेकर यांनी कायदेशीर नोटीस पाठविलेली आहे.
तामिळनाडू सरकारने त्रिभाषा धोरणाला (हिंदी भाषा तिसरी भाषा म्हणून लागू करण्याच्या धोरणाला) विरोध करणारी याचिका केली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारचे ऐकून घेतले नाही. तामिळनाडू सरकारने हिंदी सक्तीला विरोध केला आणि तामिळनाडू सरकारची सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळली, असे ध्वनित करणारे वक्तव्य करणे हा खोटारडेपणा आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राची (Maharashtra) माफी मागावी, असे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
तामिळनाडू सरकारने त्रिभाषा धोरणाला विरोध करणारी याचिका म्हणून केलेली नाही. तर तामिळनाडू सरकार त्रिभाषा धोरण राबवित नसल्याने त्यांना केंद्र सरकारच्या इतर योजनांचा निधी, आर्थिक मदत मिळत नाहीये, असा त्या याचिकेचा विषय आहे. याबाबत खोटं बोलून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिशाभूल करत आहेत. त्यामुळे सरकार पुरस्कृत भाषा अत्याचाराच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असे असीम सरोदे यांनी म्हटले आहे.
16 एप्रिल 2025च्या या सरकार निर्णयावरूनच महाराष्ट्रात पहिल्यांदा वादाला सुरुवात झाली. या निर्णयात 'हिंदी भाषा अनिवार्य' असल्याचा उल्लेख करण्यात आला. या वादावेळी, म्हणजे 17 एप्रिल 2025ला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी "जे नवीन शिक्षण धोरण आपण लागू करतोय. त्यामुळे ही काही नवीन अधिसूचना नाही. शिक्षण धोरणात प्रयत्न, असा आहे की, सगळ्यांना मराठीही आली पाहिजे आणि त्यासोबत देशाची भाषाही आली पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं विचार केला की, आपल्या देशात एक संपर्क भाषा असायला पाहिजे. त्याच दृष्टीने प्रयत्न केला गेला".
मात्र, महाराष्ट्रात मराठीला अनिवार्य करणं हा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. महाराष्ट्रात मराठी शिकावंच लागेल, मात्र सोबत इंग्रजी, हिंदीही शिकू शकतील. आणखी कुठली भाषा शिकायची असल्यास तीही शिकू शकतील. मात्र, फडणवीस तेव्हा असं म्हटले असले, तरी प्रत्यक्षात सरकारी निर्णयात 'हिंदी अनिवार्य' करण्यात आली होती. यानंतर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी हिंदी अनिवार्य केली जाणार नाही, असे तोंडी सांगत राहिले. 16 जून 2025 रोजी महाराष्ट्र सरकारनं सुधारित सरकारी निर्णय काढत, हिंदी भाषेसंबंधी 'अनिवार्य' काढून त्या जागी 'सर्वसाधारणपणे' हा शब्द टाकला. मात्र, त्याचवेळी तिसऱ्या भाषेच्या निवडीबाबत काही अटी सुद्धा सांगितल्या. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी यावरही आक्षेप घेतला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.