Pune in Assembly : प्रशासनापुढे मंत्र्यांसह आमदारांनीही हात टेकले; पाटील, मिसाळ, जगताप, रासनेंसह सगळ्यांचाच सुरात सूर

Pune News : पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये मागील काही वर्षांपासून ‘प्रशासन राज’ आहे. त्यामुळे अनेकदा स्थानिक नेते, आमदारांना नागरिकांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या मागे लागावे लागते. तरीही कामांना विलंब होतो. याबाबत पहिल्यांदाच पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधील मंत्री आणि आमदारांनी उघडपणे एकाच मंचावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

राज्याच्या विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशनाचे नुकतेच सूप वाजले. या पार्श्‍वभूमीवर ‘सकाळ’ने आमदारांची बैठक घेत त्यांनी अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार भीमराव तापकीर, हेमंत रासने, बापू पठारे, सिद्धार्थ शिरोळे, सुनील कांबळे, शंकर जगताप, उमा खापरे, अमित गोरखे, हे बैठकीत उपस्थित होते. ‘सकाळ’च्या कार्यकारी संपादक शीतल पवार यांनी या वेळी त्यांचे स्वागत आणि प्रास्ताविक केले.

विधिमंडळाच्या आवारात झालेली आमदारांच्या कार्यकर्त्यांमधील धक्काबुकी, आमदारांमधील वाद, कॅन्टीनमधील आमदारांची मारहाण आदी मुद्द्यांवरून चांगलेच गाजले. पण असे असले तरी अधिवेशन इतर अनेक मुद्द्यांवरही दोन्ही सभागृहात गंभीरपणे चर्चा झाली. काही महत्वाची विधेयके मांडण्यात आली, ती मंजूरही झाली. नगररचना विधेयकही मंजूर झाल्याचे बैठकीत आमदारांनी सांगितले.

अधिकाऱ्यांकडून अंमलबजावणी नाही

नागरिकांच्या सुविधांबाबत अधिवेशनात अनेक मुद्दे मांडले जातात. प्रश्न उपस्थित केले जातात. मंत्र्यांकडून सकारात्मक उत्तरेही मिळतात. पण पुढे अधिकाऱ्यांकडून हे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी अंमलबजावणी केली जात नाही. प्रशासनाची अशी भूमिका असल्याने याविरोधात आश्‍वासन समितीकडे जाण्याचा विचार मनात येत आहे, अशी खंत आमदारांनी व्यक्त केली. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही हे मान्य केले आणि प्रशासनाच्या पाठीमागे लागून कामे करून घेतल्याशिवाय कामे मार्गी लागत नाहीत, असेही सांगितले.

पुण्याला मेडिकल टुरिझमचे तसेच डिफेन्स स्टार्टअपचे हब बनविणे, अतिक्रमणमुक्त करणे, वाड्यांचा पुनर्विकास, मिळकतकरात सरसकट 40 टक्के सवलत, पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विकास आराखड्यासह हिंजवडी आणि चाकणच्या वाहतूक कोंडीबाबत विधानसभेसह विधान परिषदेत आवाज उठविल्याचेही आमदारांनी सांगितले.

मंत्र्यांनी या मुद्द्यांवर समाधानकारक उत्तरे दिली आहेत. पण हे प्रश्‍न एवढ्यावर न सोडता आगामी काळात प्रशासनाकडून ही कामे करून घेण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचा निर्धार आमदारांनी या बैठकीत व्यक्त केला. पुणे, खडकी कँटोन्मेंटसह राज्यातील सात कँटोन्मेंटच्या स्थानिक महापालिका, नगर परिषदांमध्ये विलीनीकरणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाची बैठक घेतली. त्यात देहूरोड वगळता उर्वरित सर्व कँटोन्मेंट बोर्ड स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयामुळे पुणे शहरातील दोन कँटोन्मेंट बोर्डांचा प्रश्‍न संपण्याची शक्यता असल्याचे आमदारांनी सांगितले. सरकारने गणेशोत्सवाला राज्य उत्सवाचा दर्जा दिला आहे. हा पुण्यासाठीचा महत्त्वाचा निर्णय अधिवेशनात झाला असल्याचे सांगत आमदारांनी आनंद व्यक्त केला.

हिंजवडीचा प्रश्न ऐरणीवर

हिंजवडीमधील वाहतूक कोंडी, जोरदार पावसानंतर होणारी तेथील परिस्थितीवरूनही अधिवेशन गाजले. याविषयी सांगताना पाटील म्हणाले, हिंजवडीतील विविध प्रश्‍न सोडविण्यासाठी केवळ बैठका घेऊन किंवा अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन चालणार नाही, तर हा प्रश्‍न सुटेपर्यंत पाठपुरावा करावा,’ अशा सूचना पाटील यांनी केली.

उद्योग पुण्याला सोडून जाणार नाहीत; मात्र ते जाऊ नयेत याची आपणही काळजी घेणे आवश्‍यक असल्याचेही पाटील म्हणाले. विधानसभा अधिवेशनात हिंजवडीच्या मुद्द्यावर लक्ष वेधल्याचे आमदार जगतापांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेतल्यानंतर प्रशासन कामाला लागले असल्याचेही ते म्हणाले.

पुणे शहरातील 6 मीटर, 9 मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवर बांधकामांसाठी मर्यादा आहेत, जर 6 मीटरच्या रस्त्यावर 50 मीटरपर्यंत शेवट (डेडएंड) असेल तर तेथे इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य आहे. त्यासंदर्भातील निर्णय झाला असून, त्याबाबतचा आदेश लवकर निघणार आहे, असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.   

विकास आराखड्यात सुधारणा

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने तयार केलेल्या विकास आराखड्यातील त्रुटींमध्ये सुधारणा करण्याबाबत राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. हिंजवडी येथील वाहतूक कोंडीमुळे आयटी क्षेत्रावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे तेथील रस्त्यांचे रुंदीकरण, पायाभूत सुविधांचा विकास होणे गरजेचे आहे. त्यावर विधिमंडळात आवाज उठविण्यात आल्याचे पिंपरी-चिंचवडमधील आमदारांनी सांगितले.