Maharashtra Government : अजितदादांच्या मंत्र्यांच्या अधिकाराला फडणवीसांची कात्री! पणन विभागाची अपिलं भाजपचे मंत्री चालवणार...

Pune News : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील महायुतीमधील मित्र पक्षांमध्ये सुप्त संघर्ष पाहायला मिळत आहे. विरोधक देखील सातत्याने सरकारमधील नेत्यांमध्ये शह काटशहाचं राजकारण सुरू असल्याचा आरोप करण्यात येत आहेत. अशातच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या एका नेत्याचे अधिकार हे कमी करण्यात आले असून त्याबाबतचे अधिकार भाजप मंत्राला सोपवण्यात आले आहेत. यामुळे एक प्रकारे मुख्यमंत्री अजित पवार यांची ताकद कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

राज्यातील सहकारमंत्र्यांना अर्धन्यायिक म्हणजेच अपील प्रकरणात असलेले वैधानिक अधिकार कमी करून यापुढे पणन विभागाशी संबंधित सर्व अपील भाजपच्या मंत्र्यांकडे चालवले जाणार आहे. राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पक्षाचे आहेत. तर जयकुमार रावल हे भाजपमधील मंत्री आहेत. या निर्णयाने एकप्रकारे भाजपने अजित पवार गटाच्या मंत्र्यांच्या अधिकाराला कात्री लावली असल्याचे बोले जात आहे.

राज्य शासनाच्या विद्यमान प्रशासकीय रचनेनुसार, पणन विभागाच्या अधिकारक्षेत्रातील ग्राहक सहकारी संस्था, सहकारी खरेदी-विक्री संघ, जिनिंग व प्रेसिंग संस्था, सहकारी प्रक्रिया संस्था, फळे-भाजीपाला तसेच इतर सर्व पणन प्रक्रिया सहकारी संस्था आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अंतर्गत स्थापन झालेल्या पणन सहकारी संस्था यांच्याशी निगडित सर्व वैधानिक कार्यवाही पणन विभागामार्फत पणन मंत्र्यांच्या संमतीने पार पाडण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. परिणामी, यापुढे सहकार मंत्र्यांसमोर चालणारी या विषयाशी संबंधित अपिले पणन मंत्र्यांकडे हस्तांतरित होऊन त्यांच्यासमोर चालविली जाणार आहेत.

राज्य सरकारच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागांतर्गत सहकारी संस्थांच्या वैधानिक कामकाजासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ हा अधिनियम आहे. त्याचबरोबर सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागांतर्गत सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग हे तीन स्वतंत्र उपविभाग आहेत. या सर्व उपविभागांसाठी स्वतंत्र मंत्री आहेत. त्यामुळे पणन विभागाच्या अखत्यारित असणाऱ्या पणन सहकारी संस्थांचे वैधानिक कामकाज पणन विभागामार्फत पणन मंत्री यांच्या मान्यतेने करणे आवश्यक असल्याने नवीन शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

पणन खात्यातील काही बदल आणि व्यवस्थित सदर्भात सेवानिवृत्त ज्येष्ठ अधिकारी सनदी अधिकारी डॉ. सुधीरकुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही स्थापन केली होती. ज्याद्वारे पणनचा स्वतंत्र विभाग करून सहकार विभागाचे वर्चस्व कमी करण्याचा अजेंडा या समितीकडे ठेवण्यात आला होता. या समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन एक एक निर्णय केला जात आहे. त्यातून सहकार खात्यापासून पणन विभाग, त्यांचे अधिकार वेगळे केले जात आहेत. सद्यःस्थितीला सहकार आणि पणन विभागाकडे प्रतिनियुक्तीवर जाणारे अधिकारी यांचे आस्थापना ही सहकार खात्याकडे आहे. त्यामध्येदेखील भविष्यात मोठ्या प्रमाणात बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.