Pune News: राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाच्या शालार्थ प्रणालीतील अनियमिततेचा मोठा प्रकार समोर आला आहे. मंजूर पदांपेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असल्यापासून ते संचमान्यता नसतानाही कर्मचाऱ्यांची शालार्थ प्रणालीत नोंद असल्यापर्यंत अनेक धक्कादायक बाबी प्राथमिक तपासणीत उघड झाल्या आहेत.
राज्यातील ३ हजार ६२५ शाळांमध्ये मंजूर पदांपेक्षा तब्बल १ हजार ५०९ कर्मचारी अधिक कार्यरत असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे शालार्थ प्रणालीतील त्रुटी आणि वेतनातील अनियमितता रोखण्यासाठी शिक्षण विभागाने आता कठोर पावले उचलली आहेत.
१ हजार २०६ शाळांमध्ये १ हजार ४८४ अतिरिक्त शिक्षकेतर कर्मचारी असल्याचेही तपासणीत समोर आले आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाबाबत संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना खुलासा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शाळांमधील अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्ती आणि त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी राज्यातील शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी तसेच वेतन पथक अधीक्षकांना यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत. २८ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमधील आढाव्यानंतर शिक्षण विभागाने ही कारवाई सुरू केली आहे.
तपासणीत राज्यातील ६१२ शाळांमध्ये संचमान्यतेनुसार पदे मंजूर असतानाही कर्मचारी कार्यरत नसल्याचे आढळले आहे. तर तब्बल ३ हजार ६४२ शाळांमध्ये संचमान्यता आणि शालार्थ प्रणालीमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या नोंदी नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय ८४२ शाळांची संचमान्यता उपलब्ध नसतानाही तेथील कर्मचाऱ्यांची शालार्थ प्रणालीत नोंद असल्याचे समोर आले आहे. या विसंगतींमुळे शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील त्रुटींवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तब्बल १० हजार ६१५ कर्मचारी डी.डी.ओ. कोडपासून विलग असून त्यांच्या सेवेसंदर्भातील निर्णय अद्याप प्रलंबित आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक नोंदी आणि प्रशासकीय बाबींचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आव्हान विभागासमोर आहे. अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या नोंदी अद्ययावत करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
शिक्षण विभागाने प्रलंबित कामांसाठी वेळापत्रक निश्चित केले आहे. १ एप्रिल २०२१ चा प्रारंभिक शिल्लक तपशील १५ नोव्हेंबरपूर्वी शालार्थ प्रणालीत नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नोव्हेंबर २०२६ चे वेतन डिसेंबरमध्ये अदा करताना तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ नयेत, यासाठी सर्व प्रलंबित बाबींची तातडीने पूर्तता करण्याचे निर्देश आहेत. नियमित कर्मचाऱ्यांचे वेतन दर महिन्याच्या एक तारखेला देण्याची दक्षताही घेण्यास सांगण्यात आले आहे.
एकीकडे मंजूर पदांपेक्षा अधिक कर्मचारी, तर दुसरीकडे मंजूर पदे असूनही रिक्त जागा आणि संचमान्यतेशिवाय कर्मचाऱ्यांच्या नोंदी, अशा परस्परविरोधी बाबी समोर आल्याने शालार्थ प्रणालीतील अनियमिततेचा नेमका आवाका किती मोठा आहे, याकडे आता शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.