Pune News: राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रात नव्या राजकीय चर्चेला सुरुवात झाली आहे. दुष्काळी परिस्थितीचे कारण देत राज्यातील सुमारे नऊ हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
मात्र, या निर्णयामागे केवळ दुष्काळाचे कारण आहे की, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या संचालकांना दिलासा देण्याचीही रणनीती आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
सहकारी बँकांमध्ये सलग दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तींना पुढील निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याचा निर्णय संभाजीनगर उच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिला आहे.
या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी काही सहकार क्षेत्रातील नेत्यांकडून सुरू असल्याची चर्चा आहे. त्यासाठी कायदेशीर मार्ग काढण्यास वेळ मिळावा, यासाठी निवडणुका पुढे ढकलण्याची खेळी केली जात असल्याची चर्चा सहकार वर्तुळात रंगली आहे.
राज्यातील जिल्हा बँका म्हणजे ग्रामीण राजकारणाची सत्ताकेंद्रे मानली जातात. अनेक मंत्री, आमदार आणि राजकीय नेत्यांनी वर्षानुवर्षे या बँकांवर आपले वर्चस्व कायम ठेवले आहे. मात्र, दहा वर्षांच्या संचालकपदाच्या मर्यादेमुळे या नेत्यांच्या राजकीय गणितांवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यापूर्वीच १०० हून अधिक नेत्यांच्या पात्रतेचा प्रश्न चर्चेत आला असताना आता निवडणुका स्थगित झाल्याने या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले आहे.
दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक असलेल्या व्यक्तींना पुन्हा निवडणूक लढविण्यापासून रोखणाऱ्या न्यायालयीन निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रातील अनेक प्रस्थापित नेत्यांसमोर अडचण निर्माण झाली आहे. संभाजीनगर उच्च न्यायालय आणि कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या निर्णयानंतर या तरतुदीतून मार्ग काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे, त्यावर सुनावणी होणे आणि आवश्यक असल्यास स्थगिती मिळविणे यासाठी वेळ लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तोपर्यंत जिल्हा बँकांसह सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्यास संबंधित नेत्यांना कायदेशीर लढाईसाठी अवधी मिळू शकतो.
याच पार्श्वभूमीवर सरकारच्या निवडणूक स्थगितीच्या निर्णयाकडे संशयाने पाहिले जात आहे. अर्थात, निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय आणि न्यायालयीन प्रकरणातील संभाव्य दिलासा यांचा थेट संबंध असल्याचे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
राज्य सरकारने दुष्काळी परिस्थितीचे कारण देत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढील आदेशापर्यंत पुढे ढकलल्या आहेत. त्यामुळे २०२६ अखेरपर्यंत निवडणुका होणे अपेक्षित असलेल्या सुमारे नऊ हजार संस्थांचे भवितव्य अधांतरी आले आहे. यामध्ये सध्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू असलेल्या १,१८४ संस्थांचाही समावेश आहे.
न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेल्या संस्था आणि २७ ऑक्टोबरपूर्वी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा टप्पा सुरू झालेल्या संस्थांना या स्थगितीतून वगळण्यात आले आहे. मात्र, इतर संस्थांच्या निवडणुका नेमक्या कधी होणार, याबाबत कोणतीही कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही.
त्यामुळे संचालक मंडळाची मुदत संपलेल्या संस्थांमध्ये आता नवा पेच निर्माण झाला आहे. विद्यमान संचालक मंडळाला मुदतवाढ द्यायची की प्रशासक नेमायचा, याबाबत सरकारने अद्याप स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. परिणामी, अनेक सहकारी संस्थांचा कारभार प्रशासकांच्या हाती जाण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुकांवर होण्याची शक्यता आहे. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह राज्यातील विविध जिल्हा बँकांच्या निवडणुका आगामी काळात होणार आहेत. या बँकांवर अनेक वर्षांपासून राजकीय नेत्यांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे दहा वर्षांच्या नियमामुळे अडचणीत आलेल्या संचालकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयातील संभाव्य लढाई महत्त्वाची ठरणार आहे.
एकूणच, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या निवडणूक स्थगितीच्या निर्णयाने सहकार क्षेत्रातील राजकीय गणिते पुन्हा चर्चेत आली आहेत. दहा वर्षांच्या नियमाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी वेळ मिळविण्याचा हा प्रयत्न आहे का, की केवळ प्रशासकीय कारणास्तव निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत, याचे उत्तर सरकारच्या पुढील भूमिकेतून स्पष्ट होईल. तोपर्यंत सहकारी संस्थांवर संचालकांचेच राज्य राहणार की प्रशासकांची नियुक्ती होणार, हा प्रश्न कायम राहणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.