MNS Pune News : एकाच महिन्यात मराठा समाज मागासलेपणाचा अहवाल कशाच्या आधारे? मनसेचा प्रश्न..

Pune News : गोखले इन्स्टिट्यूटकडून मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या नागपूर येथे झालेल्या तातडीच्या बैठकीत झाला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दबावाखाली हा निर्णय घेतला गेला असल्याचा आरोप आयोगाचे माजी सदस्य बालाजी किल्लोरकर यांनी केला होता. मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वेक्षण गोखले इन्स्टिट्यूटमार्फत करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आग्रह होता, असा आरोप झाला आहे. एका महिन्यामध्ये हा अहवाल देण्याची तयारी गोखले इन्स्टिट्यूटने दाखवलेली आहे. या सर्वेक्षणासाठी कोणतीही यंत्रणा, सोयी सुविधा उपलब्ध नसताना हा अहवाल कशाच्या आधारे तयार केला जाणार आहे? असा प्रश्न महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने उपस्थित केला आहे. (Latest Marathi News)

याबाबत मनसेचे राज्य सरचिटणीस अजय शिंदे यांनी राज्य मागासपर्यंत आयोगाचे अध्यक्ष पत्र पाठवून याबाबत आवश्यक तो खुलासा करावा, अशी मागणी केली आहे. मागासवर्गीय आयोग समितीच्या बहुतांश सभासदांनी आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन समिती मधून बाहेर पडणे पसंद केले आहे. आयोगाच्या माध्यमातून केले जाणारे काम चुकीचा पद्धतीचे असून समितीच्या सदस्यांवर राजकीय दबाव असल्याचे यामधून स्पष्ट होत आहे. आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्यानंतर झालेल्या पहिल्याच बैठकीमध्ये मराठा समाजाचे मागासलेपण सर्वेक्षण करण्याचे काम गोखले इन्स्टिट्यूटमार्फत करण्याचा निर्णय झाला. तसेच त्यासाठी लागणारी प्रश्नावलीही काही दिवसांपूर्वी तयार करण्यात आली.

हे सर्वेक्षण कुटुंबनिहाय होणार आहे. या कामासाठी गोखले इन्स्टिट्यूटतर्फे नवीन सॉफ्टवेअर विकसित केले जाणार आहे असे सांगण्यात आले. तसे काम सुरू झाल्याच्या बातम्या ही होत्या. मात्र आम्हाला मिळालेल्या माहिती नुसार सदर ॲप अजुनही पूर्ण झालेले नाही. जर ॲपच तयार नसेल तर महिन्या भरात अहवाल देणार अहवाल देणार? अशा बातम्या कशाच्या आधारावर दिल्या जात आहेत? असा प्रश्न अजय शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे. देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना गोखले इन्स्टिट्यूटने अशाच पद्धतीची माहिती सरकारला दिली होती.

इन्स्टिट्यूट ने दिलेल्या माहिती ही ठराविक घटकाचा अभ्यासावर आधारीत होती. ही माहिती तयार करून देण्यासाठी लागलेला कालावधी अत्यंत कमी होता. त्यावेळी देखील इतर कोणत्याही संस्थेने अशा पद्धतीने तुम्ही वेळेत काम करून देण्याची तयारी दाखवलेली नाही. त्यामुळेच गायकवाड समितीचा अहवाल कायदेशीर दृष्ट्या टिकू शकला नसल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

या अहवालाचे काम गोखले आल्यानंतर मागासवर्गीय आयोगातील सदस्य मंडळी बाहेर का पडली? यामधून बाहेर पडताना त्यांनी काय कारणे दिली आहेत, याचा सविस्तर खुलासा होणे गरजेचे आहे. ज्या प्रकारे या अहवालाचे काम चालू आहे त्यामुळे संशयाचे वातावरण निर्माण होत आहे. राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही असे मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी यापूर्वीच जाहीर केलेले आहे.

सध्या गोखले इन्स्टिट्यूट आणि राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून सुरू असलेले काम पाहता, असेच काहीसे धोरण राज्य सरकारच्या असल्याचे खेदाने नमूद करावे लागत आहे. एकूणच या सगळ्या प्रक्रियेत असणाऱ्या सदस्या मध्ये फक्त दोन मराठी नाव आहेत हे येथे खेदाने सांगावे लागत आहे. याबाबतची वास्तव परिस्थीती जी आपल्याकडे असू शकते, सर्व जनते समोर मांडावी ही अपेक्षा मनसेचे शिंदे यांनी दिलेला पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे.

(Edited By - Chetan Zadpe)