Nagpur News : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला असतानाच राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य आणि आता अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा दिल्याने खळबळ उडाली आहे. त्यातच निरगुडे यांनी सरकारमधील दोन मंत्री दबाव आणत असल्याचा आरोप केले होते.बालाजी किल्लारीकर यांनी केलेल्या आरोपांवरदेखील उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीवस यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे (State Commission for Backward Classes) सदस्य बालाजी किल्लारीकर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. राज्य मागासवर्ग आयोगामध्ये राज्य सरकारचा हस्तक्षेप वाढल्याने आयोगाचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे,यासाठी राजीनामे दिल्याचे किल्लारीकर म्हणाले होते. तसेच एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेला फडणवीसांचा विरोध होता.
याशिवाय मराठा समाजाचे संक्षिप्त सर्वेक्षण करावे, व्यापक स्तरावर सर्वेक्षण होऊ नये असे फडणवीस यांचे म्हणणे होते , असा आरोप ही त्यांनी केला होता. त्यावर मंगळवारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
तसेच मागासवर्गीय आयोगाचा राजीनामा दिला तेव्हा त्यांनी सर्वात पहिली भेट कुणाची घेतली होती? असा सवाल करत किल्लारीकरांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांची भेट घेतल्याच्या प्रकरणाकडे लक्ष वेधले. तसेच माझा या आगोयाशी कसला ही संबंध नाही, मी कोणत्याही सदस्याशी चर्चा केली नसल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले, महाविकास आघाडी काळात राज्य मागासवर्ग आयोग तयार झाला होता. तेव्हा तिन्ही राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते त्यात सदस्य झाले होते. दरम्यान आम्ही ज्यावेळी मागासवर्ग आयोग तयार केला होता त्यावेळी त्यात अभ्यासकांचा समावेश केला होता.परंतु महाविकास आघाडी सरकारनेच यामध्ये त्यांच्या कार्यकर्त्याचा त्यात भरणा केला. तसेच किल्लारीकर यांनी मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यावर पहिली भेट ही शरद पवार यांची घेतली होती,असे प्रत्युत्तर फडणवीस यांनी दिले आहे.
तसेच राजीनामे झाल्यावर किल्लारीकरांनी केलेल्या आरोपाला कुठलंही महत्त्व नसल्याचेही ते म्हणाले. याचवेळी किल्लारीकरांचे स्टेटमेंट हे एका राजकीय कार्यकर्त्याचे स्टेटमेंट आहे आणि ते कुणाचे स्टेटमेंट वाचून दाखवत आहेत ते स्पष्ट असल्याचे म्हणत फडणवीसांनी निशाणा साधला आहे.
तसेच मागास आयोग ही एक स्वायत्व संस्था आहे, सर्वेक्षण कसे करावे आणि त्याची पद्धती काय असावी, हे मागासवर्ग आयोग ठरवीत असते. सर्वेक्षण कसे करावे हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारला नाही. राज्य सरकार मागासवर्ग आयोगाच्या कामात ढवळा ढवळ करत नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा विषय पूर्णत्वास जाऊ नये आणि तो तसाच भिजत घोंगडे राहावा यासाठी ज्या लोकांची अशी इच्छा आहे. तेच यांचे 'पॉलिटिकल मास्टर्स' आहेत, असा टोलाही फडणवीस यांनी यावेळी लगावला.
तसेच राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) देण्यावर ठाम आह. आम्ही त्यासाठी संपूर्ण प्रयत्न करू याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याची पुर्ण काळजी घेतली जाणार असल्याचेही फडणवीस यावेळी म्हणाले.
दरम्यान, मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांच्या राजीनाम्यावर निरगुडे यांनी वैयक्तिक कारणाने राजीनामा दिला आहे. त्यांनी राजीनामा देताना कुठलाही आक्षेप घेतलेला नसल्याची प्रतिक्रिया फडणवीसांनी दिली आहे.
(Edited By Deepak Kulkarni)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.