Pune News : पावसाअभावी साखर उत्पादनावर परिणाम होऊन देशांतर्गत साखरेचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार ऑक्टोबरपासून साखर निर्यातबंदी करण्याच्या विचाराधीन असेल, असे राष्ट्रीय साखर महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकरांनी सांगितले. याचा परिणाम राज्यातील साखर कारखानदारीवर होणार असल्याने तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या राज्यात फक्त खाणाऱ्यांचा विचार केला जातो तर, पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे कायम दुर्लक्ष होत आल्याचा घणाघात पुण्यातील आंबेगाव तालुक्यातील भीमाशंकर साखर कारखान्याचे विद्यमान संचालक, माजी अध्यक्ष देवदत्त निकम यांनी 'सरकारनामा'शी बोलताना केला आहे. (Latest Political News)
"सहा महिन्यांपासून निर्यातबंदीच आहे. पाऊस कमी असल्याने ऊसावर परिणाम झाल्याने साखर उत्पादन घटण्याची शक्यता सरकारने वर्तवली जात आहे. यातच अनेक राज्यांच्या निवडणुका आणि लोकसभेची निवडणुका आलेल्या आहेत. यातच महागाईचा भडका उडू नये याची काळजी मोदी सरकार घेत असल्याचे दिसून येत आहे", असे देवदत्त निकम म्हणाले. "सध्या साखरेला देशात ३८ ते ४० तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात ६० ते ६५ भाव मिळत आहे. निर्यात सुरू केली तर देशांतर्गत साखरेचे दर वाढतील. ते नियंत्रणात ठेवण्यासाठीच केंद्राचा सध्या खटाटोप असेल", असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच मोदी सरकार निर्णय घेत असल्याची टीका करताना निकम म्हणाले, "देशात आता साखरेचा पुरेसा साठा आहे. सरकारने मात्र ज्या पद्धतीने कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी निर्यात शुल्क वाढवले. टोमॅटोचे दर वाढले तर तो आयात केला. आज टोमॅटो २० रुपयावर आहे. मध्यंतरी गरज नसतानाही सोयाबीन आयात केले होते. यातून सरकार फक्त निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन ग्राहकांना खूश करण्याचे काम केले जात आहे. सरकारला फक्त खाणारा महत्वाचा असून पिकवणारा नाही. त्यांना उत्पादकांचे काही देणेघेणे नाही, अशा शेलक्या शब्दात निकमांनी केंद्र आणि राज्य सरकारचा समाचार घेतला.
निकमांनी भाजपला स्वामीनाथन आयोगाचीही आठवण करून दिली. ते म्हणाले, सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपने देशातील शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी स्वामीनाथन आयोगातील शिफारसी लागू करण्याची ग्वाही दिली होती. राज्य आणि केंद्रात भाजपचेच सरकार असतानाही याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. निवडणुकीपूर्वी भाजपने शेतकऱ्यांसाठी घोषणांचा गवगवा केला होता. २०२२ पर्यंत उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट शेतकऱ्यांना पैसे मिळतील याची हमी दिली होती. ती हवेत विरली आहे. शेतकरी कृषी सन्मान योजना फसवीच आहे. या योजनेतून सरकार शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये देत होते. याचा अर्थ दिवसाचा रोज फक्त १७ रुपये होतो. हा शेतकऱ्यांचा सन्मान म्हणायचा की अवमान?" असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजप सरकारची सर्व भिस्त खाणाऱ्यांवर आहे. त्यामुळे त्यांना खाणारा महत्वाचा आहे. उत्पादक आत्महत्या करतोय, याकडे ते ढुंकूनही पाहायला तयार नाहीत. शेतकऱ्यांना पैसे मिळायला लागले की सरकारे हमखास अडवे आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत, अशा शब्दात निकमांनी भाजपला सुनावले.
"साखरेचा वापर हा खाद्य-पेय उद्योगात मोठ्या प्रमाणात होतो. देशात तुटवडा झाला तर सरकार अशा उद्योगांची साखर बंद करून सामान्य नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देते का, तर नाही. परिणामी अडवणूक आणि पिळवणूक फक्त शेतकऱ्यांचीच होते. साखरेला चांगला दर मिळाला तर शेतकऱ्यांनाही फायदा होतोच. राज्यात अनेक कारखाने सहकारी आहेत. त्यामुळे साखरेला दर कसा मिळेल, यासाठीच सरकारने प्रयत्न केले पाहिजे", असेही निकमांनी यावेळी सूचवले.
(Edited by Sunil Dhumal)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.