OBC Reservation : महेश झगडे आयोगात नसते तर बांठिया यांनी ओबीसींची कत्तल केली असती!

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बांठिया आयोगाच्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे ओबीसींना आरक्षण देत निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे मागील अनेक महिन्यांपासून आरक्षणावर सुरू असलेल्या वादावर आता पडदा पडला आहे. पण आता श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे. महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) तसेच शिंदे-फडणवीस सरकारकडूनही आता याचे श्रेय घेतले जात आहे. तर दुसरीकडे ज्येष्ठ विचारवंत हरी नरके (Hari Narke) यांनी आयोगातील सदस्य महेश झगडे यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. (OBC Reservation Latest News)

हरी नरके यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत ट्विट करत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ११ मार्च २०२२ रोजी राज्य सरकारने समर्पित आयोग नेमला. जयंत कुमार बांठीया हे अध्यक्ष तर महेश झगडे, नरेश गीते, एच. बी. पटेल, लोकसंख्या अभ्यास केंद्राचे प्रतिनिधी, TISS चे प्रतिनिधी आणि पंकज कुमार हे सदस्य सचिव असे सात जण आयोगात होते.

आयोगाला आधी तीन महिने व नंतर वाढीव एक अशी चार महिने मुदत दिली गेली. आयोगाचे इंपिरिकल डेटा व ट्रीपल टेस्टबाबतचे सर्व संशोधन शिंदे सरकार येण्याआधीच पूर्ण झालेले होते. अहवाल लेखनही पूर्ण होत आलेले होते. नवे सरकार आले तेव्हा फक्त टायपिंग बाकी होते. नवीन सरकारने तयार अहवाल न्यायालयात फक्त सादर केला, असं नरके यांनी म्हटलं आहे.

वकील आधीचेच होते. त्यांना अहवालाचे ब्रिफिंग करण्यासाठी वरिष्ठ सदस्य झगडे हे गेली अनेक दिवस दिल्लीत तळ देऊन बसले होते. केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची उपस्थिती आज न्यायालयात महत्वाची ठरली. ठाकरे-पवार सरकार, शिंदे- फडणवीस सरकार आणि छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नातून आरक्षण परत मिळाले, असं सांगत नरके यांनी दोन्ही सरकारला श्रेय दिलं आहे.

सर्वात मोठे योगदान महेश झगडे यांचे होते. बांठियांचा सामाजिक न्यायविरोध व ओबीसीद्वेष यामुळे ओबीसींची लोकसंख्या कमी दाखवली गेली. जर झगडे या आयोगात नसते तर कातडी बचावू सदस्य व ओबीसीद्वेष्टे बांठिया यांनी ओबीसींची कत्तल केली असती, असा आरोप नरके यांनी केला आहे. धन्यवाद झगडे, ओबीसी आपले कृतज्ञ आहेत, असं म्हणत नरके यांनी झगडे यांचे आभारही मानले आहेत.