कोरोनातील स्पर्श घोटाळ्यामुळे पिंपरी महापालिका अडचणीत

उत्तम कुटे

पिंपरी : कोरोनाच्या एकाही रुग्णावर उपचार न करता श्रीमंत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने (PCMC) भोसरीतील (Bhosari) कोरोना सेंटर चालवणाऱ्या स्पर्श हॉस्पिटलला तीन कोटी १४ लाख रुपयांचे बील गेल्यावर्षी दिले होते. त्यावरून मोठा गदारोळ झाला होता. आता त्यामुळे पालिका आणि हे बील देणारे पालिकेचे तत्कालीन अतिरिक्त आय़ुक्त अजित बाबूराव पवार (Ajit Pawar) (सध्या बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी) अडचणीत आले आहेत.

कारण ही रक्कम अदा करताना कोणतीही खातरजमा करण्यात आली नसून ती अत्यंत घाईघाईने अदा करण्यात आल्याचे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाने (High court) सोमवारी (ता.४) ओढले आहेत. तसेच ही रक्कम कशी वसूल करणार व ती देणारे पवार यांच्यावर कोणती कारवाई करणार अशी विचारणा न्यायालयाने पिंपरी पालिकेला केली आहे.

भोसरीच्या रामस्मृती व हिरा लॉन्स येथील कोविड सेंटरमध्ये एकाही रुग्णावर उपचार न करता स्पर्शने पालिकेला पावणे चार कोटी रुपयांचे बिल गेल्यावर्षी दिले. त्याला स्थायी समितीची मान्यता न घेता पालिकेचे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त पवार यांनी अत्यंत घाईघाईने स्पर्श हॉस्पीटलला 3 कोटी 14 लाख रुपयांचे बिल अदा केले होते. हा गैरव्यवहार उजेडात आल्यानंतर स्पर्शचे कंत्राट पालिकेने रद्द केले.

तर, पवार यांची पुण्यात जात पडताळणी शाखेत बदली झाली. त्यानंतर त्यांना प्रमोशन देत आयएएसमध्ये समविष्ट करून घेण्यात आले. तसेच त्यांची बदली बीडला करण्यात आली.मात्र,न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांमुळे पवार यांची पदोन्नती तथा आयएएसचे मिळालेले प्रमोशनच आता अडचणीत आले आहे. पिंपरी पालिका काय प्रतिज्ञापत्र म्हणजे अॅफेडेव्हीट सादर करते,त्यावर पवारांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.या याचिकेची पुढील सुनावणी 25 एप्रिल रोजी होणार आहे.

दरम्यान,एकही रुग्ण दाखल नसताना स्पर्श हॉस्पिटलला दिलेले सव्वातीन कोटी रुपये हे जनतेच्या कररुपी पैशाची नाहक उधळपट्टी असल्याने त्याविरोधात पिंपरीतील सामाजिक कार्यकर्ते सुनील कांबळे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. तिच्या सुनावणीत मुख्य न्यायमुर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यामुर्ती मकरंद सुभाष कर्णिक यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिला.कांबळेंच्या वतीने ॲड. विश्वनाथ पाटील व ॲड. केवल आह्या यांनी बाजू मांडली.स्पर्शचे संचालक

विनोद आडसकर यांच्या पत्नी डॉ. अंजली ढोणे- आडसकर या पिंपरी पालिकेच्या वैद्यकीय विभागात कार्यरत असल्याने कायदेशीर बाबींचा विचार करता कोविड सेंटरचे काम स्पर्शला मिळूच शकत नाही.तरीही ते संगनमताने देण्यात आले. स्पर्शच्या वतीने न्यायालयात जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे त्यामध्ये त्यांनीच एकाही रुग्णावर एकही दिवस उपचार केलेले नाही, असे म्हटल्यामुळे त्यांना पालिकेने रक्कम अदा करण्याचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही. तरीही ती दिली गेली.त्यामुळे हा संपूर्ण प्रकार हा कटकारस्थान असल्याने त्यातील दोषींवर कारवाई करण्याबाबत न्यायालयाने विचार करावा, असा युक्तिवाद यावेळी ॲड. पाटील यांनी केला. सुनावणीदरम्यान विभागीय आयुक्तांद्वारे सादर करण्यात आलेल्या चौकशी अहवालाचे न्यायालयासमोर वाचन करण्यात आले.त्यात स्पर्शच्या कोविड सेंटरमध्ये रुग्णांवर उपचार केल्यासंदर्भात कोणतीच माहिती नमूद नसल्याचे तसेच तेथे उपचार न करताच बिल अदा करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. कोणतीही खातरजमा न करता घाईघाईने ही रक्कम अदा करण्यात आल्याचेही म्हटले आहे.