Corporators Disqualification : पुण्यातील नवनियुक्त 24 नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार; नेमकं प्रकरण काय ?

Pune News : नुकत्याच झालेल्या पुणे महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये भाजपने मोठा विजय संपादन केला. भाजपचे तब्बल 119 नगरसेवक विजय झाले आहेत. मात्र यातील काही नगरसेवकांच्या आनंदावर विरजण पडणार असल्याची चर्चा आहे.

महापालिकेच्या 24 नवनिर्वाचित नगरसेवकांविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे . निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर काही उमेदवारांनी विजयी उमेदवारांना कोर्टात खेचला आहे. त्यामुळे आता या नवनिर्वाचित नगरसेवकांवर न्यायालयाचे खेटे मारून आपलं नगरसेवक पद वाचवावे लागणार आहेत.

चार वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर नुकत्याच महापालिकेच्या निवडणुका पार पडल्या आणि त्यामध्ये भाजपने प्रचंड असा मोठा विजय मिळवला आहे. 165 नगरसेवकांपैकी 119 नगरसेवक हे भाजपचे निवडून आले आहे. त्या खालोखाल 27 नगरसेवक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे, काँग्रेसचे 15 नगरसेवक, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार पक्षाचे तीन आणि काँग्रेसचा एक नगरसेवक निवडून आला आहे. यामधील तब्बल २४ नगरसेवकांविरोधात लघुवाद न्यायालयात अपात्रतेबाबत याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

निवडणूक निकाल लागल्यानंतर त्या निकालाबाबत आक्षेप असल्यास दहा दिवसाच्या आत याचीका दाखल करणे क्रमप्राप्त असते. त्यानुसार या मुदतीत उमेदवारांविरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्या लघुवाद न्यायालयाकडून महापालिकेला 24 नगरसेवकांविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांचे बाबतचे समन्स मिळाले असल्याचे महापालिकेच्या निवडणूक विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.

नियमानुसार महापालिकेच्या या संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना हे समन्स न्यायालयाकडून बजाविले जाते. बहुतांश पराभूत उमेदवारांकडूनच या याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे आता निवडून आलेल्या या सर्व २४ नगरसेवकांना कालावधीमध्ये आपलं नगरसेवक पण वाचवण्यासाठी न्यायालयाच्या खेटा माराव्या लागणार आहेत.

अनधिकृत बांधकाम पडणार महागात

एकाच वेळी २४ नगरसेवक न्यायालयीन प्रक्रियेत गुंतले असताना, पुणे महापालिकेत आणखी तीन नगरसेवकांविरोधात अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. यामुळे नव्या सभागृहातील अनेक सदस्यांवर कारवाईची टांगती तलवार लटकली आहे.

यापूर्वीच्या कायद्यात फक्त निवडणुकीनंतर अनधिकृत बांधकाम केल्यास पद रद्द होण्याची तरतूद होती. मात्र, सुधारित महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यात कलम १०(ड) अंतर्गत आता निवडणुकीपूर्वी केलेल्या अनधिकृत बांधकामांनाही अपात्रता लागू होते. यानुसार, संबंधित नगरसेवक निवडून आल्यापूर्वीच त्यांच्याकडून किंवा त्यांच्या जवळच्या नातेवाइकांकडून अनधिकृत बांधकाम केले असल्याचे सिद्ध झाल्यास पद रद्द करण्याची शक्यता आहे.

प्रशासनाकडून चौकशी सुरू

प्रशासनाने या तक्रारींची प्राथमिक चौकशी सुरू केली असून, तक्रारीत तथ्य आढळल्यास संबंधित तीन नगरसेवकांविरोधातील कारवाईचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे. चौकशीत दोष सिद्ध झाल्यास त्यांचे पद रद्द होऊ शकते, ज्यामुळे शहरातील अनधिकृत बांधकामांविरोधातील प्रशासनाची कठोर भूमिका अधिक स्पष्ट होत आहे.