PMC Tender Controversy : पुणे महापालिकेत मर्जीतील कंत्राटदारांसाठी दबावतंत्र; आमदार, नगरसेवकांकडून प्रयत्न; कोट्यवधींच्या निविदा ठप्प!

Pune News : तब्बल चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर पुणे महापालिकेच्या निवडणुका पार पडल्या आणि नगरसेवक पुन्हा खुर्चीवर विराजमान झाले. त्यामुळे महापालिकेच्या विकासकामांना गती मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, नगरसेवकांचे आगमन होताच पुणे महापालिकेत विकासकामांपेक्षा 'आपल्या माणसांचे' भले करण्याचे राजकारण सुरू झाले आहे.

प्रभागातील कामांपासून ते शहराच्या मोठ्या प्रकल्पांपर्यंतची कंत्राटे स्वतःच्या नातेवाईकांना आणि मर्जीतील कार्यकर्त्यांनाच मिळावीत, यासाठी सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनावर प्रचंड दबाव आणत असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. राजकीय नेत्यांच्या या दबावामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून शेकडो कोटी रुपयांच्या निविदा पाकीटबंद ठेवण्याची नामुष्की महापालिका प्रशासनावर आली आहे.

केवळ नगरसेवक किंवा स्थानिक पदाधिकारीच नव्हे तर निविदा प्रक्रियेत राज्यातील अनेक बड्या राजकीय नेत्यांनी आणि आमदारांनीही थेट हस्तक्षेप सुरू केला आहे. महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर या नेत्यांकडून कामे मिळवून देण्यासाठी सातत्याने दबाव टाकला जात आहे. कागदपत्रांच्या छाननीदरम्यान संबंधित ठेकेदार अपात्र ठरू नये, म्हणून अनेक पदाधिकारी ठेकेदारांना सोबत घेऊन थेट विभागप्रमुख, अतिरिक्त आयुक्त आणि महापालिका आयुक्तांच्या दालनात बैठका घेत आहेत. एकाच कामासाठी विविध राजकीय नेत्यांकडून वेगवेगळ्या कंत्राटदारांची शिफारस केली जात असल्याने प्रशासनाची मोठी कोंडी झाली आहे.

अपात्र ठेकेदार ठरणार पात्र?

या राजकीय साठमारीतील अत्यंत धक्कादायक बाब म्हणजे, जे ठेकेदार तांत्रिक किंवा कायदेशीर निविदा प्रक्रियेत थेट अपात्र ठरले आहेत, त्यांना जबरदस्तीने 'पात्र' करून घ्यावे, यासाठी अधिकाऱ्यांवर राजकीय वजन वापरले जात आहे. या संभाव्य वादाच्या आणि गैरव्यवहाराच्या भीतीने प्रशासनाने अनेक निविदांची पाकिटे अद्याप उघडलेलीच नाहीत.

विकासावर परिणाम

ज्या निविदा उघडल्या आहेत, त्याही मंजुरीसाठी स्थायी समिती किंवा आयुक्तांकडे सादर करण्याचे टाळले जात आहे, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या राजकीय दबावाची नाव न छापण्याच्या अटीवर कबुली दिली आहे.तसेच यामुळे शहराच्या निर्णय प्रक्रियेवर आणि विकासावर गंभीर परिणाम होत असल्याची भीती व्यक्त केली आहे.

90 कोटींची निविदा रेंगाळली

आरटीओ चौक ते बंडगार्डन पूल या गर्दीच्या रस्त्याला पर्याय म्हणून मुळा-मुठा नदीकाठच्या वेलस्ली रस्त्याचा विस्तार आणि विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासाठी सुमारे ९० कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या. मात्र, सत्ताधारी पक्षाच्या एका वरिष्ठ आमदाराच्या निकटवर्ती कंत्राटदारालाच हे काम मिळावे, यासाठी प्रशासनाची कोंडी केली जात आहे. धक्कादायक म्हणजे, संबंधित आमदाराचा तो ठेकेदार तांत्रिकदृष्ट्या पात्रही ठरलेला नाही, तरीही त्याला पात्र करून काम देण्याचा हट्ट धरला गेल्याने गेल्या एप्रिलपासून ही निविदा प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प पडली आहे. नगरसेवकांच्या या अट्टहासामुळे रस्ते रिसरफेसिंग, खड्डे दुरुस्ती, नवीन ड्रेनेज आणि पावसाळी वाहिन्यांचे नियोजन यांसारखी महत्त्वाची कामे रखडली असून त्याचा थेट फटका पुणेकरांना बसत आहे.