Pune News: शेतकऱ्यांची जमीन ताब्यात घेऊन त्यांना योग्य मोबदला देण्यास टाळाटाळ केल्याने न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांची खुर्ची, लॅपटॉप जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. याप्रकरणात महापालिकेची मोठी मानहानी झाली असल्याने अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाणार असून, विधी सल्लागार आणि मालमत्ता भूसंपादन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाणार आहे.
पुणे महापालिकेने देवाची उरुळी व फुरसुंगी परिसरातील शेकडो एकर जमीन कचरा डेपोसाठी संपादित केली होती. २००५ मध्ये सुमारे १०० एकर जमिनीचा निवाडा जाहीर केला. पण शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला दिला गेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्या वेळच्या बाजारभावानुसार ७० ते ७५ हजार रुपये प्रति गुंठा या दराने भरपाई देण्याचे आदेश दिले. पण २१ वर्षे या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही.
न्यायालयात अपिल केल्याचे कारण देऊन मोबदला देण्याचे टाळण्यात आले. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होत नसल्याने लघुवाद न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयातील खुर्ची, लॅपटॉप व अन्य साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सोमवारी महापालिकेत यावरून हायव्होल्टेज ड्रामा झाला. महापालिकेने ऐनवेळी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊन ११ ऑगस्टपर्यंत पैसे देऊ असे नमूद केले. त्यामुळे आयुक्तांची खुर्ची वाचली आहे.
यासंदर्भात आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले, ‘‘विधी सल्लागार विभाग आणि भूसंपादन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस काढली जाणार आहे. त्यांचे स्पष्टीकरण आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल. असे प्रकार महापालिकेत खपवून घेतले जाणार नाहीत.’
महापालिका आयुक्तांची खुर्ची जप्त होण्याची वेळ आल्याने यावरून प्रशासनाला टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. हे प्रकरण अनेक वर्ष प्रलंबित ठेवण्यात आले. अधिकाऱ्यांमुळे आयुक्तांवर अशी वेळ येणे हे दुर्देवी आहे. त्यामुळे विधी सल्लागार व अन्य संबंधित खात्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी नगरसेवक रवींद्र साळेगावकर, सुनील पांडे यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.