PMC corruption : भ्रष्टाचारासाठी 'देवाभाऊंचा निरोप' कोडवर्ड! काँग्रेस नेत्याचं थेट मोहन भागवतांना पत्र; भाजप आमदाराचं नाव घेत गंभीर आरोप

Pune News, 29 Jul : पुणे महानगरपालिकेतील भाजपच्या कारभारावर आणि कथित भ्रष्टाचारावर निशाणा साधत महापालिकेतील काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष अरविंद तुकाराम शिंदे यांनी थेट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांना पत्र पाठवून गंभीर आरोप केले आहेत. महापालिकेत "देवाभाऊंचा निरोप आहे" असे सांगून आर्थिक गैरव्यवहार, टेंडर घोटाळे आणि नियमांची पायमल्ली केली जात असल्याचा घणाघाती आरोप या पत्राद्वारे करण्यात आला आहे.

पत्रात नेमकं काय?

भूमिश्रीन' कंपनीचा १६७ कोटींचा टेंडर घोटाळा

घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील निविदा क्र. ३/२०२६-२७ अंतर्गत आमदार योगेश टिळेकर यांचा वरदहस्त असलेल्या 'भूमिश्रीन' कंपनीला १६७ कोटींचे टेंडर मिळवून देण्यासाठी नियमांत बदल करण्यात आल्याचा थेट आरोप करण्यात आला आहे. मूळ अंदाजे ४०० कोटींचे हे काम टेंडर वाढवून १६७ कोटींच्या टेंडरपर्यंत तसेच पूर्वी जवळपास ७०० कोटींपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न झाले, ज्यामुळे पुणेकरांच्या तिजोरीवर ५६७ कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार असल्याचे पत्रात नमूद आहे.

"देवाभाऊंचा निरोप आहे" - भ्रष्टाचाराचा कोडवर्ड

शहरातील प्रत्येक निर्णयात "देवाभाऊंचा निरोप आहे" असा आधार घेऊन आर्थिक गैरव्यवहार राबवले जात आहेत. रस्ते, नदी सुधारणा प्रकल्प, २४x७ पाणी पुरवठा योजना आणि कचरा प्रकल्पात कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी सुरू असून हा परवलीचा शब्द भ्रष्टाचाराचा 'राजमार्ग' बनल्याचा टीका करण्यात आला आहे.

भाजप नेत्यांच्या मौनावर प्रश्नचिन्ह

भाजप शहराध्यक्ष धीरज घाटे संघाच्या वारशाचा आधार घेणारे धीरज घाटे या प्रकरणात माहिती असूनही मौन बाळगून आहेत. तसेच महापौर मंजुषा नागपुरे, स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले आणि सभागृह नेते गणेश बिडकर यांच्या भूमिकांवरही पत्रात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि राज्यसभा खासदार मेधा कुलकर्णी यांना पुण्यातील स्थानिक राजकारणात दुय्यम स्थानावर ढकलण्यात आले असून, त्यांनीही या भ्रष्टाचारावर 'गांधारीसारखी' डोळ्यांवर पट्टी बांधल्याची टीका पत्रात आहे.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या प्रस्तावाला विरोध

नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी ३० कोटी रुपयांच्या अत्यावश्यक कामांसाठी टेंडरविना कामांचा प्रस्ताव आणला असता, सभागृह नेत्यांनी त्याला विरोध करून टेंडर काढायला लावले; मात्र दुसरीकडे ७०० कोटींच्या कामासाठी विनास्पर्धा प्रस्ताव कसा आणला जातो, असा दुटप्पीपणा पत्रात अधोरेखित केला आहे.

"संघाच्या नैतिक भूमिकेला साद"

अरविंद शिंदे यांनी पत्रात शेवटी म्हटले आहे की, "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शिस्त, चारित्र्य आणि देशहिताचे संस्कार देण्याचा दावा करतो. मात्र, संघ विचारांच्या आधारे मिळालेली सत्ता संघाच्या मूल्यांचे रक्षण करण्याऐवजी त्यांचा अवमान करण्यासाठी वापरली जात आहे. 'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा' या घोषणेचा उलटा अर्थ लावून पुणेकरांची लूट सुरू आहे. पेशवाई किंवा इंग्रजांच्या काळातील लुटीपेक्षाही ही लूट गंभीर वाटत असून, संघाने आपल्या विचारांचे नाव घेऊन सत्तेत आलेल्यांचे कान उपटावेत आणि हा भ्रष्टाचार रोखावा."आवाहन करण्यात आले आहे.