मयूर रत्नपारखे
Pune Political News : काँग्रेसचा एकप्रकारे कब्जाच असलेल्या पुणे लोकसभा मतदारसंघावर भाजपने मोदी लाटेत २०१४ मध्ये ताबा मिळवला आणि पुण्यावर वर्चस्व ठेवले. निवडणुकीत तीन लाखांचे मताधिक्य घेऊन अनिल शिरोळेंनी कॉंग्रेसचे उमेदवार डॉ. विश्वजीत कदमांना निवडणुकीत पाडले. त्यानंतर म्हणजे २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपने उमेदवार बदलून पुण्यातील भाजपचा चेहरा आणि राज्यातील माजी मंत्री गिरीश बापटांना दिल्लीच्या राजकारणात संधी दिली. ही निवडणूक जिंकताना बापटांनीही काँग्रेसच्या मोहन जोशींना तीन लाखांपेक्षा अधिक मतांनी धोबीपछाड दिला. या दोन निवडणुकीतील मतांच्या टक्केवारीने भाजपचा 'कॉन्फिडन्स' भलताच वाढला. मात्र, पुण्यात गिरीश बापटांच्या निधनानंतर पोटनिवडणूक झालेली नाही. बापटांच्या निधनानंतर पुढच्या अर्थात २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांना वर्षभरापेक्षा अधिक काळ होता, त्यामुळे पोटनिवडणूक अपेक्षित होती. मात्र, ती झाली नाही. अर्थात, ती टाळण्याचा प्रयत्न झाल्याचे विरोधक बोलून दाखवत आहेत. अशातच पुण्यासारख्या 'सेफ' मतदारसंघात निवडणूक का झाली नाही ? खरोखरीच भाजपचा कॉन्फिडन्स कमी झाला आहे का, असे प्रश्न विचारले जात आहेत.
गिरीश बापटांच्या निधनानंतर जर निवडणूक आयोगाने मनावर घेतलं असतं, तर पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक होऊ शकली असती. मागील काही वर्षांतील अनुभवांवरून विधानसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमासोबतच केंद्रीय निवडणूक आयोग लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक घेते. गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर एप्रिल-मे २०२३ मध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक घेतली होती. त्यासोबत पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक घेता आली असती. पण तसे झाले नाही.
त्यानंतर आता काही दिवसांपूर्वीच पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणूकही जाहीर झाली. मात्र, त्यासोबतही पुणे लोकसभा पोटनिवडणुकीची घोषणा झाली नाही. त्यामुळे आता पोटनिवडणुकीची शक्यता पूर्णपणे मावळली आहे.
या संदर्भात भारतीय राज्यघटनेचे अभ्यासक आणि प्राध्यापक डॉ. शशिकांत हजारे यांनी ‘सरकारनामा’ला सांगितले की, लोकप्रतिनिधी प्रतिनिधित्व कायदा १९५१ मधील कलम १५१ ए नुसार लोकसभा मतदारसंघातील प्रतिनिधीची जागा रिक्त झाली असेल, तर तिथे सहा महिन्यांच्या आत पोटनिवडणूक घेतली गेली पाहिजे. पण या कलमाला दोन अपवादही तिथे देण्यात आले आहेत. त्यापैकी एका अपवादानुसार, जर संबंधित मतदारसंघात पोटनिवडणुकीत निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधीला एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी मिळणार असेल, तर तिथे पोटनिवडणूक घेतली जात नाही. याचाच अर्थ पोटनिवडणुकीत निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधीला संबंधित लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी किमान एक वर्षाचा कालावधी मिळाला पाहिजे. गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर मेच्या उत्तरार्धात किंवा जून २०२३ च्या पूर्वार्धात लगेचच पोटनिवडणूक घेण्यात आली असती, तर नव्याने निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधीला एक वर्षाचा कालावधी मिळाला असत, पण तसे घडले नाही आणि आता सध्याच्या लोकसभेचा कालावधी संपुष्टात येण्यास एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक राहिला आहे. त्यामुळे आता पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता नाही.
पुण्यातील लोकसभेची जागा गेल्या काही महिन्यांपासून सतत चर्चेत असते. एकतर या मतदारसंघातून थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच निवडणूक लढविणार असल्याची चर्चा काही दिवसांपूर्वी निवडक माध्यमांमधून पुढे आली होती, पण त्याला अधिकृतपणे कोणीच दुजोरा दिला नाही. दुसरीकडे ईशान्येकडील राज्यात भाजपच्या विस्ताराचे काम करणारे सुनील देवधर हे या मतदारसंघातून निवडणूक लढविणार असल्याचीही चर्चा होती. पण त्याचेही पुढे काय झाले हे कोणीच सांगू शकले नाही. पुण्यात जेव्हा पोटनिवडणुकीची चर्चा सुरू झाली, त्यावेळी शहराचे माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ, गिरीश बापट यांच्या सूनबाई स्वरदा बापट यांचीही नावे चर्चेत आली होती.
लोकशाही व्यवस्थेमध्ये लोकप्रतिनिधींना अनन्यसाधारण महत्त्व असते. जनतेचे प्रश्न कायदेमंडळाच्या माध्यमातून सरकारपर्यंत पोहोचविण्याचे काम लोकप्रतिनिधींकडून केले जाते. पुणे शहरासारख्या महत्त्वाच्या मतदारसंघामध्ये एवढ्या मोठ्या कालावधीसाठी लोकसभेसाठी प्रतिनिधीच नसेल, तर ते नक्कीच स्वीकारार्ह नाही.
या संदर्भात बोलताना काँग्रेसचे पुण्यातील ज्येष्ठ नेते आणि लोकसभेची मागील निवडणूक लढविलेले उमेदवार मोहन जोशी म्हणाले, लोकप्रतिनिधी हे नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी असतात. मात्र, पुणे शहराला मागील अनेक महिन्यांपासून लोकसभेत लोकप्रतिनिधीच नाही. खरंतर एवढ्या कालावधीत सत्ताधारी भाजपने निवडणूक आयोगाकडे पाठपुरावा करून पुण्यातील पोटनिवडणूक घेणे अपेक्षित होते.
मात्र, भाजपने कसबा विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीतील पराभवाने धास्ती घेतली, अन् लोकसभा पोटनिवडणूक पराभवाच्या भीतीने जाणूनबुजून टाळली. याशिवाय भाजपमध्ये उमेदवारीवरूनही अंतर्गत लाथाळ्या याला कारणीभूत आहेत.
मागील काळात अन्य राज्यांमध्ये पोटनिवडणुका झाल्या, शिवाय कर्नाटक विधानसभा निवडणूक पार पडली. तेव्हाही निवडणूक आयोगाने पुणे लोकसभा पोटनिवडणुकीकडे लक्ष घातले नाही. जर अन्य ठिकाणी पोटनिवडणुका होऊ शकतात, तर मग पुण्यातच का नाही?
काँग्रेसचे शहरातील नेते अविनाश बागवे म्हणाले, पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक न होण्यामागचं एकच कारण आहे, ते म्हणजे भाजप सध्या घाबरलेली आहे. आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार भाजपने या संदर्भात विविध प्रकारे तीन सर्व्हे केले होते. ज्यामध्ये महाविकास आघाडीच्या बाजूने नागरिकांचा कल दिसून आला.
भाजपला भीती वाटण्यामागे अनेक कारणे आहेत, ज्यामध्ये कसबा पोटनिवडणुकीतील पराभव, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा, युवकांची वाढती बेरोजगारी आणि नागरी समस्यांवरून जनतेची नाराजी.
याचबरोबर भाजपने पोटनिवडणूक टाळण्यामागे अंतर्गत गटबाजीही मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत आहे, असे म्हणता येईल. मात्र, भाजपही आता पुणेकरांची गुन्हेगार आहे. कारण पुणे शहराला जर खासदार नाही तर आता पुणेकरांचे प्रश्न केंद्रात मांडणार कोण, हाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
Edited By : Rashmi Mane