Pune Bazar Samiti: तीन अधिवेशनांत गाजला मुद्दा, तरीही ठोस कारवाईचा पत्ता नाही! पुणे बाजार समिती प्रकरणात नवं आश्वासन

Pune News : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कथित गैरव्यवहार आणि अनियमिततांचा विषय राज्य विधिमंडळात सलग तिसऱ्यांदा चर्चेत आला. मात्र, प्रत्यक्षात दोषींवर कारवाईचा निर्णय अजूनही प्रलंबित आहे. प्रत्येक अधिवेशनात चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले जाते, पण ठोस निकाल किंवा कारवाई मात्र सातत्याने पुढे ढकलली जात आहे. यामुळे केवळ आश्वासनांवरच प्रशासन अवलंबून असल्याची टीका होत आहे.

विधान परिषदेच्या प्रश्नोत्तर तासात आमदार विक्रम काळे, सदाभाऊ खोत आणि अमित गोरखे यांनी बाजार समितीतील विविध निर्णयप्रक्रियांवर गंभीर आरोप केले. सदाभाऊ खोत यांनी लक्षवेधी सूचनेतून फुलबाजारातील प्रतीक्षा यादी डावलून परवाने देणे, फळे-भाजीपाला विभागातील जी-56 मोकळ्या जागांचे वाटप, टपर्‍यांचे वितरण, पेट्रोल पंपाचा ठेका आणि विनानिविदा टेंडर रद्द करण्यासारख्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

‘हे निर्णय नेमके कोणाच्या दबावाखाली झाले?’ असा थेट प्रश्नही त्यांनी विचारला. गैरव्यवहारांच्या आरोपांची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याची मागणी त्यांनी केली.

पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी उत्तर देताना जिल्हा उपनिबंधकांचा अहवाल अपुरा आणि मोघम असल्याचे मान्य केले. त्यामुळे विभागीय सहनिबंधकांकडून स्वतंत्र चौकशी सुरू करण्यात आली असून, शनिवारपर्यंत (दि. २८) अहवाल प्राप्त होताच कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले. मात्र, मागील दोन अधिवेशनांतही असेच आश्वासन देण्यात आले होते. त्यामुळे ही ‘लवकरच’ची कारवाई प्रत्यक्षात कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत संभ्रम कायम आहे. सुरुवातीच्या चौकशी अहवालावरच मंत्र्यांनी प्रश्न उपस्थित केले असताना, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर अंतरिम कारवाई का झाली नाही? चौकशीची नेमकी मुदत काय आहे? संचालक मंडळाची भूमिका काय? या सर्व बाबींवर सरकार मौन बाळगून आहे. परिणामी, हा विषय फक्त अधिवेशनापुरता गाजतो आणि नंतर फाइलांच्या ढिगाऱ्यात दडपतो, अशी टीका होत आहे.