Pune News : पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत काढण्यात आलेल्या ५०० मेट्रिक टन प्रतिदिन कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या निविदेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता असून, यात तब्बल ७ अब्ज रुपयांचा मोठा घोटाळा असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी केला आहे.
या संदर्भात त्यांनी थेट कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI), नवी दिल्ली येथे पुणे महापालिकेविरोधात अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे.या निविदेतील अटी-शर्ती अशा प्रकारे तयार करण्यात आल्या आहेत, ज्यातून ठराविक ठेकेदारालाच लाभ मिळेल आणि पुणेकरांच्या पैशांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
१५ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निविदा क्र. ०३/२०२६-२७ मध्ये ३०० मे. टन ओला आणि २०० मे. टन सुका कचरा एकत्रित प्रक्रिया करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, विद्यमान नियम, घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियम, तसेच केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ओला व सुका कचरा वेगवेगळ्या प्रकल्पांद्वारे प्रक्रिया करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. तरीही एकत्रित प्रकल्पाचा आग्रह धरण्यात आल्याने स्पर्धा मर्यादित होऊन फक्त एक-दोन ठेकेदारच पात्र ठरतील, अशी रचना जाणीवपूर्वक करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत केला आहे.
तब्बल ७ अब्ज रुपयांच्या या महाकाय निविदेत जॉईंट व्हेंचर , सहकारी संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांना सहभागी होण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शक स्पर्धा रोखली जात आहे. शहरात आधीच सुमारे २५०० टन सुक्या कचऱ्याच्या प्रक्रियेची क्षमता उपलब्ध असताना, नवीन प्रकल्पाची गरजच काय? असा सवालही अरविंद शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे.
या निविदेबाबत महापालिकेच्या दक्षता विभागाने १८ मे रोजी तब्बल १४ गंभीर आक्षेप नोंदवले होते. तसेच अतिरिक्त आयुक्तांनीही स्वतंत्र पत्राद्वारे यावर त्रुटी बोट ठेवून आक्षेप घेतले होते. मात्र, हे सर्व आक्षेप अवघ्या काही तासांत फेटाळून लावत अतिरिक्त आयुक्तांकडून निविदा प्रक्रिया घाईघाईने पुढे रेटली जात असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशयाची सुई निर्माण झाली आहे.
विशेष म्हणजे, याआधीही हा सुमारे ७ अब्ज रुपयांचा ठेका ‘भूमी ग्रीन’ या कंपनीस विनानिविदा देण्याचा प्रयत्न झाल्याचे समोर आले होते. या संदर्भात २० मार्च, ९ एप्रिल आणि १२ मे २०२६ रोजी आयुक्तांकडे लेखी तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, १७ जून २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीतनगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनीही या निविदेबाबत तीव्र आक्षेप घेत, ओला व सुका कचरा प्रक्रिया वेगवेगळ्या निविदांद्वारे करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.
"ठराविक ठेकेदाराचे उखळ पांढरे करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी संगनमताने या अटी लादल्या असून यात मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. ही संपूर्ण निविदा प्रक्रिया तातडीने रद्द करून संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. पुणेकरांच्या पैशांची होणारी ही लूट आम्ही सहन करणार नाही, म्हणूनच आम्ही 'सीसीआय'कडे दाद मागितली आहे." असे अरविंद शिंदे यांनी सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.