Navi Mumbai News: नवी मुंबईतील न्यायप्रविष्ट भूखंडाचा वाद चिघळला,भाजप-शिवसेनेत जुंपली; विधी अधिकारी अभय जाधवांना झटका

- सुजीत गायकवाड

Washi News: दिघा येथील मलउंदचन केंद्राच्या भूखंडाचा विषय न्यायप्रविष्ट आहे. यावरुनच विधी अधिकारी अभय जाधव यांनी पालिकेच्या सर्वसाधरण सभेत हा विषय न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे त्यावर चर्चा करता येणार नसल्याचं सभागृहाला स्पष्ट केलं. पण नगरसेवक सूरज पाटील यांनी विधी अधिकारी जाधव यांच्यावर गंभीर आरोप केले. त्यांनी जाधव हे सभागृहाची दिशाभूल करत असल्याचं सांगत त्यांना निलंबित करण्यात यावं, असा ठराव मांडला.

सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनी यावेळी सभागृहांमध्ये बहुमताच्या जोरावर अभय जाधव यांना निलंबित केले. यावेळी सत्ताधारी बहुमताच्या बळावर लोकशाहीवर गदा आणत असल्याचा आरोप शिवसेनेचे नगरसेवक किशोर पाटकर आणि शिवसेना सदस्यांनी गदरोळांनतर सभागृहांतील कामकाजा वर बहिष्कार टाकला.

तर शिवसेनेचे नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी हा विषय न्यायप्रविष्ट असताना सभागृहामध्ये त्यावर चर्चा करण्यात आली. विधी अधिकारी यांना निलंबितही करण्यात आले. त्यामुळे याविषयात आम्ही भाजपच्या विरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचं पाटकर यांनी स्पष्ट केलं.

दिघा येथील मलउंदचन केंद्रासाठी राखीव ठेवण्यात आलेला भूखंड एमआयडीसीने पीएपी भुखंडाअंतर्गत विक्री केला आहे. त्यां ठिकाणी हॉटेल देखील उभारण्यात आले आहे. एमआयडीसीने भूखंड विक्री केल्यांनतर यासंदर्भात महानगरपालिका न्यायालयात गेली आहे. पण नगरसेविका अपर्णा गवते यांनी नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्वसाधरण सभेत हा भूखंड पालिकेने ताब्यात का घेतला नाही या विषयी सभागृहात चर्चेसाठी उपस्थित केला.

यावेळी विधी आधिकारी अभय जाधव यांनी सदरचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे सभागृहाला सांगत त्यावर चर्चा करु नये तसेच कोणाताही निर्णय घेऊ असे सहा ते सात वेळी चर्चे दरम्याने सांंगितले. मात्र सभागृह नेते सागर नाईक, नगरसेवक सुरज पाटील यांनी महासभेचा अवमान असल्याने जाधव यांच्यावर निलंबित करण्याची कारवाई केली.

यावरुन विरोधकांनी सभागृहात नियमानुसार कामकाज होत नसल्याने आणि विधी आधिकारी अभय जाधव यांना निलंबित करण्यात आल्याने सभात्याग केला. यासंदर्भात शिवसेनेचे नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी सत्ताधारी मनमानी प्रमाणे कारभार करत असून या प्रकरणांत आधिकाऱ्यांचा हकनाक बळी देण्यात आल्याबद्दल संताप व्यक्त केला आहे

नवी मुंबई महानगरपालिकेला एमआयडीसीने या भुखंडाऐवजी पर्यायी तीन भुखंड देखील सुचवले आहे. मात्र, नगरसेविका गवते हे हेतू पुरुस्कृत हॉटेल च्या जागेसाठी आटापीटा करत आहे. आता पर्यतची दिघातील परिस्थिती पाहता त्या ठिकाणी गवते परिवारांने जनतेला बेघर केले आहे.

जर महापालिकेकडे मलउंदचन केंद्राचा भुखंड ताब्यात आलेला नसताना 27 टक्के अधिक दराने मलनिस्सारण वाहिन्या दिघा विभागात कशासाठी टाकल्या. असा प्रश्न उपस्थित करत दिघातील मलनिस्सारण वाहिन्या टाकण्याच्या कामांची चौकशी पारदर्शक कामा करु पाहणाºया सत्ताधाऱ्यांनी करावी.- अ‍ॅड रेवेंद्र पाटील, सह संपर्क प्रमुख ऐरोली विधानसभा

न्यायप्रविष्ट विषय असताना सभागृहात चर्चा करता येत नाही. विधी आधिकारी अभय जाधव हे घटनेच्या माध्यमातून सभागृहाला सांगत होते पण सत्ताधांºयानी त्याला त्याच्या बळांवर निलंबित केले आहे. यावरुन सभागृहात दादागिरी सुरु आहे. पण यासदर्भात न्यायलयात जाणार आहे.

किशोर पाटकर, जिल्हाअध्यक्ष, शिवसेना