Pune PMC tender corruption: पुणे महापालिकेच्या रस्ते कामांच्या निविदा आणि कामांच्या मंजुरीभोवती ‘टक्केवारी’चा खेळ सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. नगरसेवकांपासून महापालिकेतील विविध स्तरांवरील अधिकाऱ्यांपर्यंत तब्बल २५ टक्के रक्कम द्यावी लागत असल्याचा दावा काही ठेकेदारांनी केला आहे. त्यामुळे महापालिकेतील रस्ते कामांच्या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ठेकेदारांच्या म्हणण्यानुसार, नगरसेवकांना १० ते १५ टक्के, कनिष्ठ अभियंत्याला २ टक्के, तर उपअभियंता, डीवायसी आणि अधीक्षक अभियंता यांना प्रत्येकी १ टक्का रक्कम द्यावी लागत असल्याचा आरोप आहे. या सर्वांची बेरीज केल्यास तब्बल २५ टक्के रक्कम ‘वर’ द्यावी लागत असल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.
महापालिकेच्या ‘स’ यादीच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या कामांमध्ये मर्जीतील ठेकेदारांना कामे मिळावीत, यासाठी दबाव आणला जात असल्याची चर्चा आहे. काम मिळवून देण्यासाठी नगरसेवकांकडून १० ते १५ टक्के रकमेची मागणी होत आहे. आता काही प्रकरणांमध्ये ही मागणी २० टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याशिवाय कामाची प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी विविध स्तरांवरही टक्केवारी द्यावी लागत असल्याचे सांगितले जात आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात रस्त्याच्या कामासाठी मंजूर झालेल्या निधीपैकी मोठा हिस्सा ‘टक्केवारी’मध्ये जात असल्याचा दावा केला जात आहे.
आरोपानुसार, कनिष्ठ अभियंत्याला २ टक्के, उपअभियंता, डीवायसी आणि अधीक्षक अभियंता यांना प्रत्येकी १ टक्का रक्कम द्यावी लागते. नगरसेवकांचा १० ते १५ टक्के हिस्सा आणि अधिकाऱ्यांची कथित टक्केवारी मिळून हा आकडा २५ टक्क्यांपर्यंत जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
रस्ते कामांच्या निधीतील मोठी रक्कम कथित टक्केवारीमध्ये गेल्यास प्रत्यक्ष कामासाठी उपलब्ध निधी कमी होण्याची शक्यता आहे. त्याचा थेट परिणाम रस्त्यांच्या गुणवत्तेवर आणि कामांच्या दर्जावर होऊ शकतो, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
या संपूर्ण प्रकाराबाबत महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे तक्रारी पोहोचल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे ठेकेदारांनी केलेल्या या गंभीर आरोपांची प्रशासनाकडून चौकशी होणार का, आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई होणार का, याकडे आता पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.