Pune News, 22 Mar : पुणे जिल्ह्यात सातबारा दुरूस्तीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. यात जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार आणि मंडल अधिकारी यांसारख्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग आढळला आहे.
गेल्या पाच वर्षांत (२०२० पासून) सुमारे ३८ हजार सातबारांच्या नोंदींमध्ये फेरफार झाल्याच्या तक्रारींवरून नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने चौकशी केली. या समितीने ३८,०२७ प्रकरणांपैकी २,३८३ प्रकरणांची सखोल तपासणी केली.
त्यात कलम १५५ चा गैरवापर करून नावे, क्षेत्रफळ, भोगवटदार वर्ग, नवीन शेरे इत्यादी बदल केल्याचे उघडकीस आले. यात ऑफलाइन अर्ज घेऊन घाईघाईने निर्णय घेणे, हितसंबंधितांना नोटीस न देणे, वर्ग-२ ची जमीन वर्ग-१ करणे, क्षेत्र वाढवणे आणि इतर हक्क धारकांची नावे बेकायदेशीरपणे काढणे अशा गंभीर चुका आढळल्या.
चौकशी अहवालानुसार, १५२ अधिकाऱ्यांवर दोषारोप ठरले आहेत. यापैकी १५ अधिकारी अतिगंभीर, ८२ गंभीर आणि ५५ मध्यम स्वरूपाच्या अनियमिततेत दोषी आढळले. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत याबाबत माहिती देताना, दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार असल्याचे स्पष्ट केले. येत्या काही दिवसांत पुणे विभागीय आयुक्तांकडून अॅक्शन टेकन रिपोर्ट मागवला जाईल.
भूमी अभिलेख विभागाकडून सातबारांचे संगणकीकरण सुरू असताना झालेल्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी कलम १५५ नुसार अधिकार दिले गेले होते, परंतु त्याचा गैरवापर झाल्याने सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडपण्याचे प्रकार घडले. या प्रकरणामुळे पुण्यातील प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, लवकरच निलंबन ते फौजदारी कारवाईपर्यंतची कडक पावले उचलली जाणार आहेत.
अतिगंभीर प्रकरणे (१३ प्रकरणे) : फौजदारी कारवाई आणि कठोर विभागीय चौकशी.
गंभीर प्रकरणे (२४७ प्रकरणे) : विभागीय चौकशी आणि पुणे विभागाबाहेर अकार्यकारी पदावर बदली.
फाईल्स गहाळ असलेल्या प्रकरणांत सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ अंतर्गत फौजदारी कारवाई.
सदोष फेरफार कलम २५७ नुसार पुनरावलोकन करून तात्काळ दुरुस्त करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.