Ajit Pawar : पुणेकरांना मिळणार गुळगुळीत रस्ते; अजितदादांनी कानउघडणी करताच अधिकाऱ्यांचा 'अ‍ॅक्शन प्लॅन' तयार!

Pune News : पुणे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक नुकतीच पार पडली. पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या बैठकीमध्ये मंत्री व आमदारानी अधिकारी कामे ऐकत नसल्याची तक्रार केली. तर दुसरीकडे रस्त्यांच्या कामांच्या गुणवत्तेवरून आमदारांनी जोरदार टीका केली होती. त्यानंतर अजितदादांनी अधिकारी वर्गाला सज्जड दम भरला आहे. त्यानंतर संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणाच कामाला लागली आहे. रस्त्यांच्या कामांच्या गुणवत्तेसाठी ‘एसओपी’ तयार करण्यात आली आहे.

कामाच्या गुणवत्तेवरून होत असलेल्या टीकेची दखल घेऊन जिल्हा प्रशासनाने आता ठेकेदार आणि प्रशासनासाठी नव्याने कार्यपद्धती निश्‍चित केली आहे. त्यामुळे तालुकास्तरापासून ते जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर कामांची पाहणी होणार आहे. केवळ पाहणीवर न थांबता तपासणी केल्याचा अहवालही प्रत्येकाने सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

पालकमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये रस्त्यांच्या कामांच्या गुणवत्तेवरून आमदारांनी जोरदार टीका केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी हे पाऊल उचलले आहे. त्याचबरोबरच निविदा काढून काम देण्याची पद्धतीची देखील ‘एसओपी’ तयार केली आहे. प्रथम अशा प्रकारे जिल्हा नियोजन समितीकडून करण्यात येणाऱ्या कामांची नियोजन करण्यात आले आहे.

अनेकदा कामांच्या निविदा काढताना तुकडे पाडून निविदा मागविल्या जातात. ठेकेदाराच्या सोईसाठी असे प्रकार होतात. परंतु चालू आर्थिक वर्षात एकाच कामाचे तुकतुकड्यांमध्ये कामे केल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यास प्रशासकीय मान्यता न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनेकदा प्रशासकीय मान्यता देऊनही एक महिन्यापेक्षा अधिकचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही निविदा प्रक्रिया राबविली जात नाही. अशी सुमारे 3 हजार 54 कामे वेळेत सुरू होऊ शकली नाहीत हे निदर्शनास आल्यामुळे प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर किमान 15 दिवसात या कामाच्या निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. जेणे करून कामे वेळेत मार्गी लावणे शक्य होणार आहे.

तर प्रत्येक टप्प्यावर कामांची तपासणी होणार आहे. उपअभियंता, तालुका क्रिडा अधिकारी यांनी त्यांच्या अखत्यारितील शंभर टक्के कामांची तपासणी करण्यात येणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात कार्यकारी अभियंता, नगरपालिकांचे मुख्यधिकारी, जिल्हा क्रिडा अधिकारी, सहायक वन संरक्षक यांना पन्नास टक्के कामाची तपासणी करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी हे दहा टक्के कामांची तपासणी करणार आहेत. या सर्वांनी कामांची तपासणी अहवाल जानेवारीपर्यंत सादर करावयाचे बंधन घालण्यात आले आहे

कामे होतात का हे पाहण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून जिनिअस जिओ पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. कामांचे अंदाजपत्रक तयार करताना पोर्टलवर त्या कामाची अक्षांश व रेखांक्षसह नोंद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. काम करण्यात येणाऱ्या जागेची मालकी अंदाजपत्रकात नमूद करणे आवश्‍यक, त्याशिवाय प्रशासकीय मान्यता नाही. जागेवर काम सुरू करण्याचा पूर्वीचा आणि काम पूर्ण झाल्यानंतरचा 30 सेकंदाचा व्हिडिओ पोर्टलवर लोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याशिवाय कामांचे बिल न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.